हॅलो कृषी ऑनलाईन : रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या बेसुमार वापरामुळे जमिनीचे आरोग्य (Organic Farming) खालावत आहे. अशा जमिनीमधून उत्पादित होणारे अन्नधान्य देखील मानवी आरोग्यास घातक असते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये सेंद्रिय शेती (Organic Farming) करण्याकडे शेतकऱ्यांच्या कल वाढत आहे. सरकारकडूनही शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यातच आता राज्य सरकारकडून डॉ.पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती मिशन योजनेला 2022-23 ते 2027-28 या कालावधी करिता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
डॉ.पंजाबराव देशमुख सेंद्रिय शेती मिशन योजनेची राज्यभर व्याप्ती वाढावी, यासाठी ही शासन मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या योजनेच्या नावात बदल करून, ते आता डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन असे करण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यात दरवर्षी 500 हेक्टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले होते. त्यापैकी 90 टक्के लक्ष्य पूर्ण झाल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे आता राज्यभर या योजनेचा विस्तार केला जात आहे.
कोणाची निवड होऊ शकते (Organic Farming Mission In Maharashtra)
या योजनेमध्ये सेंद्रिय शेतीबाबत जागरूक असलेले शेतकरी, आधीपासूनच सेंद्रिय शेती करत असलेले शेतकरी, सेंद्रिय शेतीमध्ये उत्स्फुर्तपणे सहभागी होणारे शेतकरी, सेंद्रिय शेतीबाबत प्रशिक्षण घेऊन योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे शेतकरी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातील त्या-त्या जिल्ह्यातील या प्रवार्गांच्या शेतकऱ्यांच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची निवड करावी. महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य देऊन किमान 30 टक्क्यांपर्यंत महिलांची योजनेत निवड करावी. असे निकष ठरवण्यात आले आहे.
किती अनुदान मिळणार?
राज्यातील एखादा शेतकरी व्यक्तिगत पातळीवर सेंद्रिय पद्धतीने भाजीपाला लागवड करण्याचा विचार करत असेल त्याला कोणतेही अनुदान मिळत नाही. मात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर ते डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनअंतर्गत एक कंपनी किंवा गट स्थापन करून अनुदान मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकता. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन वर्षापर्यंत सेंद्रिय शेतीसाठी जवळपास 30 लाखांचे अनुदान मिळू शकते. प्रति शेतकरी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत अनुदान गटाला दिले जाते. केंद्र सरकारकडूनही सेंद्रिय शेतीसाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खते, जैविक कीडनाशके आणि कंपोष्ट खतांच्या खरेदीसाठी 31 हजार रुपये खर्च करावे लागतात.
गटाची स्थापना कशी होणार?
एक गाव, एक गट अशी संकलपना या योजनेमध्ये असणार आहे. गटातील सर्व शेतकऱ्यांचे मिळून 50 हेक्टर क्षेत्र असावे, अशी मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. कोकण विभागात किमान 10 हेक्टरचा एक गट आणि उर्वरीत महाराष्ट्रात किमान 25 हेक्टरचा एक गट असावा. नव्याने स्थापन होणाऱ्या 50 हेक्टर क्षेत्राच्या गटाची कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा(आत्मा) यंत्रणेकडे नोंदणी करावी.
