हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील धान उत्पादक (Paddy Purchase) शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्यात किमान आधारभूत किंमतीने अर्थात हमीभावाने केल्या जाणाऱ्या धानाच्या सरकारी खरेदीच्या मुदतीमध्ये पुन्हा एक महिना वाढ करण्यात आली आहे. परिणामी, आता धान उत्पादक शेतकऱ्यांना 31 मार्च 2024 पर्यंत आपल्या धानाची विक्री करता येणार आहे. त्यामुळे आता याचा राज्यातील लाखो नोंदणीकृत धान उत्पादक (Paddy Purchase) शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
दुसऱ्यांदा वाढवली खरेदीची मुदत (Paddy Purchase From Farmers)
नोव्हेंबरमध्ये हंगामाच्या सुरुवातीला राज्य सरकारकडून सरकारी धान खरेदीची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार 31 जानेवारी 2024 पर्यंत राज्य सरकारने धान खरेदी करण्यास मुदतवाढ दिलेली होती. याबाबतचा शासन निर्णय सरकारकडून त्यावेळी जारी करण्यात आला होता. मात्र, राज्यात अनेक भागांमध्ये नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडे आपले धान शिल्लक असल्याने आणि सरकारचीही अपेक्षित खरेदी न झाल्याने राज्य सरकारने आतापर्यंत दोन वेळा धान खरेदीस मुदतवाढ दिलेली आहे. 31 जानेवारी 2024 रोजी धान खरेदीची मुदत संपल्यानंतर, 29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली होती. मात्र, आज (ता.२९) धान खरेदीची मुदत संपल्याने पुन्हा एकदा खरेदीस 31 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
काय आहे धानाचा हमीभाव?
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून यावर्षींच्या खरीप हंगामासाठी उच्च गुणवत्तेच्या धानासाठी 2203 रुपये प्रति क्विंटल तर सर्वसाधारण गुणवत्तेच्या धानासाठी 2183 रुपये प्रति क्विंटल इतका हमीभाव निर्धारित करण्यात आला आहे. जवळपास दिवाळीपासून अर्थात 15 नोव्हेंबरपासून राज्यात धानाची सरकारी खरेदी सुरु करण्यात आली आहे. परिणामी, यावर्षी जवळपास धान खरेदी हंगाम साडेचार महिन्यांपर्यंत लांबणार आहे.
राज्यासह देशभरातील शेतकऱ्यांना कवडीमोल दरात आपले धान विक्री करावे लागू नये. यासाठी सरकारकडून हमीभावाने धानाची खरेही केली जाते. या धान खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडून प्रामुख्याने नोडल एजन्सी म्हणून भारतीय अन्न महामंडळाकडून (एफसीआय) काम पहिले जाते. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने राज्य सहकारी विपणन महासंघ आणि आदिवासी विकास महामंडळाकडून धान खरेदी केली जाते. या दोन्ही संस्था राज्यातील धान खरेदीसाठी एफसीआयला मदत म्हणून काम करतात.
