Paddy Purchase : सरकारकडून धान खरेदीला सुरुवात; प्रति क्विंटल दर किती?

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने २०२३-२४ च्या चालू खरीप हंगामात किमान आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत धान (Paddy) आणि भरडधान्यांच्या (बाजरी, ज्वारी, नाचणी) खरेदीस मान्यता दिली आहे. त्यामुळे गुरुवारपासून (ता.9) राज्य सरकारकडून धानाच्या सरकारी खरेदीस (Paddy Purchase) सुरुवात झाली आहे असे राज्याच्या अन्न नागरी व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत जाहीर करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारकडून 31 जानेवारी 2024 पर्यंत ही धान खरेदी (Paddy Purchase) केली जाणार आहे. तर राज्यातील भरडधान्यांची सरकारी खरेदीला 1 डिसेंबरपासून सुरुवात होणार असून, 31 जानेवारी 2024 पर्यंत शेतकऱ्यांकडून भरडधान्यांची खरेदी केली जाणार आहे. असेही अन्न नागरी व ग्राहक संरक्षण विभागाने म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना बाजारात आपला माल किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात विकावा लागू नये, म्हणून केंद्र सरकारने चालू वर्षीच्या खरीप हंगामासाठी किमान आधारभूत किमती (MSP) जाहीर केल्या आहेत.

काय आहेत MSP दर (Paddy Purchase)

केंद्र सरकारने चालू वर्षीच्या खरीप हंगामातील उच्च प्रतीच्या धानासाठी प्रति क्विंटल 2203 रुपये, तर साधारण प्रतीच्या धानासाठी 2183 रुपये प्रति क्विंटल दर निश्चित केला आहे. ज्वारीच्या मालदांडी वाणासाठी प्रति क्विंटल 3225 रुपये, तर संकरित वाणासाठी 3180 रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. याशिवाय बाजरी या पिकासाठी 2500 रुपये प्रति क्विंटल, मकासाठी 2090 रुपये प्रति क्विंटल तर नाचणीसाठी 3846 रुपये प्रति क्विंटल दर निश्चित करण्यात आला आहे. यावर्षी दिवाळी तोंडावर आली तरी सरकारने धान खरेदीला सुरुवात केलेली नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला धानाची विक्री खासगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात करावी लागत होती. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले होते. मात्र राज्य सरकारने धानाची सरकारी खरेदी सुरू केल्याने शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

खरेदीसाठी काही अटी

मात्र असे असले तरी सरकारकडून धान खरेदीसाठी (Paddy Purchase) काही निकष निर्धारित करण्यात आले आहेत. या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या मालाचीच सरकारकडून खरेदी केली जाणार आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी आद्रतेचा माल किंवा ओलसर बुरशीयुक्त धानाची खरेदी सरकारकडून करण्यात येणार नाही. त्यामुळे विहित निकषांमध्येच धानाची खरेदी करण्याची जबाबदारी संबंधित खरेदी केंद्रांवर असणार आहे.

error: Content is protected !!