Paddy Purchase : विदर्भात 222 धान खरेदी केंद्र सुरू; पहा कोणत्या जिल्ह्यात किती केंद्र

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : विदर्भातील प्रमुख धान उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरकारकडून 222 धान खरेदी (Paddy Purchase) केंद्र सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये 51 खरेदी केंद्र हे विपणन महासंघाकडून तर 171 खरेदी केंद्र (Paddy Purchase) ही आदिवासी विकास महामंडळाकडून सुरु करण्यात आली आहे. अशी माहिती राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे.

अलीकडेच 9 नोव्हेंबर 2023 रोजी राज्य सरकारकडून धानाची सरकारी खरेदी सुरु करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार आता विदर्भामध्ये सरकारकडून ही 222 खरेदी केंद्र सुरु करण्यात आली आहे. यामध्ये गोंदिया जिल्ह्यात विपणन महासंघाकडून 31, तर आदिवासी विकास महामंडळाची 36 केंद्र सुरु झाली आहे. भंडारा जिल्ह्यात विपणन महासंघाकडून 20 केंद्र सुरु करण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाची 90 खरेदी केंद्र सुरु झाली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळाची 35 केंद्र सुरु झाली आहे. याशिवाय आदिवासी विकास महामंडळाची नागपूर जिल्ह्यात 2 तर अमरावती जिल्ह्यात 8 केंद्र सुरु झाली आहे. असेही अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने म्हटले आहे.

एफसीआय नोडल एजन्सी (Paddy Purchase Centers In Maharashtra)

शेतकऱ्यांना आपला माल कवडीमोल भावाने व्यापाऱ्यांना विकावा लागू नये. म्हणून सरकारकडून धान आणि भरडधान्यांची (ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी) हमीभावाने सरकारी खरेदी केली जाते. यासाठी राज्यात केंद्र सरकारच्या वतीने नोडल एजन्सी म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) काम पाहत आहे. एफसीआय प्रामुख्याने राज्य सहकारी विपणन महासंघ आणि आदिवासी विकास महामंडळ यांच्या मदतीने ही धानाची हमीभावाने खरेदी करत आहे.

धानाचा हमीभाव

केंद्र सरकारने चालू वर्षींच्या खरीप हंगामातील उच्च प्रतीच्या धानासाठी प्रति क्विंटल 2203 रुपये तर साधारण प्रतीच्या धानासाठी 2183 रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. दिवाळीपूर्वी राज्य सरकारने धान खरेदी सुरु झाली असल्याचे म्हटले होते. मात्र प्रत्यक्षात विदर्भात धान खरेदी सुरु झाली नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून येत होत्या. त्यामुळे आता सरकारने अधिकृतरित्या केंद्र सुरु झाले असल्याचे जाहीर केल्याने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

error: Content is protected !!