हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. धान उत्पादकांना (Paddy Subsidy) प्रति हेक्टरी 20 हजार रुपये अनुदान देण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता सर्व शेतकऱ्यांना २ हेक्टरच्या मर्यादेत हे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट मदत हस्तांतरण (डीबीटी) अर्थात ऑनलाईन पद्धतीने हे अनुदान (Paddy Subsidy) जमा केले जाणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे.
अटी-शर्थींची पूर्तता करावी (Paddy Subsidy For Farmers)
राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिले जाणारे अनुदान (Paddy Subsidy) केवळ २०२३-२४ च्या खरीप हंगामासाठी लागू असणार आहे. राज्य सरकारकडून हे अनुदान मिळवण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी सर्व अटी व शर्तीनुसार नोंदणी झाली असल्याची खात्री करावी. जेणेकरून संबंधित शेतकऱ्यांना यावर्षीचे धान पिकासाठीचे अनुदान बिनदिक्कतपणे मिळण्यास मदत होईल, असेही आवाहनही सरकारकडून करण्यात आले आहे.
कोणाला मिळेल अनुदान?
यावर्षीच्या हंगामात हमीभावाने धान खरेदीसाठी मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळ या दोन संस्थांकडून सुरू केलेल्या कोणत्याही खरेदी केंद्रावर शेतकरी नोंदणीकृत असावा. किंवा मग शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष पेरणी केलेल्या क्षेत्राची, ई-पीक पहाणीद्वारे नोंद केलेली असेल. अशा शेतकऱ्यांना देखील प्रति शेतकरी २ हेक्टरच्या मर्यादेत हे अनुदान दिले जाणार आहे. अर्थात धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी धान विक्री केली असो वा नसो अशा सर्व शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी 20 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्याने वरील दोन अटींची पूर्तता करणे आवश्यक असणार आहे.
धान विक्री बंधनकारक नाही
थोडक्यात काय तर धान पिकासाठीचे अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांचे धान सरकारी संस्थांना विक्री करणे बंधनकारक नाही. ई-पीक पहाणी ॲपद्वारे संकलीत माहितीच्या आधारे सात बारा उताऱ्यावरील धान लागवडीच्या जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार प्रोस्ताहनपर अनुदान निश्चित करण्यात येईल. एखादा शेतकरी दोन्ही अभिकर्ता संस्थांकडे नोंदणीकृत असल्यास, त्याच्या एकूण जमीन धारणेनुसार (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) त्यास प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल. असे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अधिक माहितीसाठी वाचा जीआर : (https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202402261715213406.pdf)
