Pasha Patel : ‘या’ शेतकरी नेत्याला मिळालाय कॅबिनेट मंत्री पदाचा दर्जा!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल (Pasha Patel) यांना कॅबिनेट मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सरकारकडून जारी करण्यात आला आहे. पाशा पटेल (Pasha Patel) यांना देण्यात आलेली जबाबदारी आणि कामकाजाचे स्वरूप तसेच त्यांना केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगामध्ये करावे लागणारे राज्याचे प्रतिनिधीत्व या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळावा तसेच ग्राहकांना वाजवी दरात शेतमाल खरेदी करता यावा. या उद्देशाने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2015 मध्ये राज्य कृषी मूल्य आयोगाची स्थापना केली होती. त्याच्या प्रथम अध्यक्षपदी पाशा पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर मागील महिन्यामध्ये 21 ऑक्टोबर 2023 रोजी पाशा पटेल यांची या आयोगावर फेरनियुक्ती करण्यात आली होती. यापूर्वी पटेल यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला होता. मात्र आता त्यांना सरकारने कॅबिनेट मंत्री पदाचा दर्जा दिला आहे.

कोण आहेत पाशा पटेल (Pasha Patel Cabinet Minister Maharashtra)

शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेच्या मुशीतून पाशा पटेल घडले आहेत. ते भाजपमधील एकमेव शेतकरी नेते असून, त्यांचा शेतमालाचे भाव ठरविण्याची पध्दत आणि त्यातील सुधारणा याबाबत विशेष अभ्यास आहे. मनमोहन सिंह सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाकडे त्यांनी वारंवार पाठपुरावा करून अनेक सुधारणा करण्यास तत्कालीन केंद्र सरकारला भाग पाडले होते. पटेल यांनी केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोगाचे तत्कालिन अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी यांच्या उपस्थितीत लातूर जिल्ह्यातील लोदगा येथे शेतकरी परिषद भरवली होती. या परिषदेमध्ये शेतकऱ्यांनी केलेल्या अभ्यासपूर्ण सूचनांची डॉ. गुलाटी यांनी प्रशंसा केली होती.

दरम्यान, भाजपकडून पाशा पटेल यांनी विधान परिषदेवर शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व केले आहे. रस्त्यावरील आंदोलनांप्रमाणेच पटेल यांनी विधिमंडळातही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठविला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या विषयावर त्यांचे विधिमंडळातील भावपूर्ण भाषण लक्षात राहण्यासारखे आहे. त्यामुळे आता सध्यस्थितीत शेतीमालाचे प्रश्न बिकट होत असताना पाशा पटेल हे आपल्या नव्या भूमिकेतून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी काय पाठपुरावा करणार? आणि सरकारी व्यवस्था त्याला किती दाद देणार? याची उत्सुकता शेतकरी वर्गामध्ये असणार आहे.

error: Content is protected !!