Plastic Crates : शेतकऱ्यांना 40 रुपयात कॅरेट; 90 टक्के अनुदानावर सरकारची योजना!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now


हॅलो कृषी ऑनलाईन : टोमॅटो, कांदा, शिमला मिरची, द्राक्ष, वांगीसह अन्य अनेक (Plastic Crates) फळपिके आणि भाजीपाला पिकांच्या तोडणीसाठी शेतकऱ्यांना प्लास्टिकचे कॅरेट हे खूप उपयोगी ठरतात. काही भागांमध्ये शेतकरी त्याला ‘जाळी’ असे देखील म्हणतात. शेतकऱ्यांना बहुउपयोगी असणाऱ्या या कॅरेटसाठी अनुदान देण्याची योजना बिहार सरकारकडून राबवली जात आहे. बिहार सरकारकडून शेतकऱ्यांना त्यासाठी 90 टक्के अनुदान दिले जात आहे. बिहार सरकारच्या अधिकृत समाज माध्यमाच्या वेबसाईटवर याबाबत माहिती (Plastic Crates) जाहीर करण्यात आली आहे.

किती मिळते अनुदान? (Plastic Crates To Farmers At Rs 40)

बिहार सरकारकडून शेतकऱ्यासांठी मुख्यमंत्री फळबाग मिशन योजना राबवली जात आहे. या योजनेनंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदानावर शेती उपयोगासाठीचे कॅरेट (Plastic Crates) उपलब्ध करून दिले जात आहे. साधारणपणे एका कॅरेटची किंमत ही बाजारात 400 रुपयांच्या आसपास असते. यातील 360 रुपये हे अनुदान स्वरूपात सरकारकडून दिले जात आहे. तर उर्वरित केवळ 40 रुपये खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागणार आहे. अर्थात एकूण रकमेपैकी 90 टक्के अनुदान सरकारकडून तर 10 टक्के रकमेत शेतकऱ्यांना कॅरेट उपलब्ध होत आहेत. अशा एकूण कमीत कमी 10 ते जास्तीत जास्त 50 कॅरेटच्या खरेदीवर बिहार सरकारकडून हे अनुदान दिले जात आहे.

बारदाणी गोण्या 2 रुपयात

याशिवाय शेतकऱ्यांना फळपिकांच्या वाहतुकीसाठी गोण्यांसाठी देखील अनुदान दिले जात आहे. एका नायलॉनच्या लाल गोणीची किंमत ही जवळपास १८ रुपये प्रति गोणी इतके असते. मात्र बिहार सरकारकडून राज्यातील शेतकऱ्यांना या गोणीसाठी 90 टक्के अनुदान अर्थात 16.20 रुपये खर्च दिला जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ही गोणी केवळ 1 रुपये 80 पैशांना उपलब्ध होते. शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत कमीत कमी 100 ते जास्तीत जास्त 500 गोण्यांसाठी हे अनुदान दिले जात आहे.

सात दिवसांत शेतकऱ्यांना लाभ

बिहार सरकारने या योजनेसाठी अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी अर्ज करावेत असे आवाहन केले असून, सरकारच्या फळबाग विभागाच्या Online Portal वर शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी सरकारने काही कंपन्यांसोबत करार केला असून, अर्ज करतेवेळी शेतकऱ्यांना ज्या कंपनीचे कॅरेट किंवा गोणी हवी त्यासाठीचा option निवडण्याची मुभा शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी अर्ज केल्यानंतर केवळ सात दिवसांमध्ये त्यांना कॅरेट आणि गोण्या मागणीनुसार उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे. असेही बिहार सरकारने आपल्या संकेतस्थळावर म्हटले आहे.

error: Content is protected !!