हॅलो कृषी ऑनलाईन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 17 ऑक्टोबर रोजीच ‘पीएम किसान सन्मान निधी’चा (PM Kisan) 12 वा हप्ता जारी केला होता. यावेळी देशातील 8 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा झाला. प्रत्येकाच्या खात्यात 2000 रुपये ट्रान्सफर झाले. यासाठी केंद्र सरकारला 16 हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागले. मात्र आता शेतकरी तेराव्या हप्त्याची प्रतीक्षा करू लागले आहेत. मात्र यावेळी अनेक शेतकऱ्यांना तेराव्या हप्त्याचा लाभ घेता येणार नाही.
केंद्र सरकारने ई-केवायसी आवश्यक केले आहे. केंद्र सरकारच्या मते दरवर्षी लाखो शेतकरी (PM Kisan) फसवणूक करून पंतप्रधान शेतकऱ्यांचा फायदा घेतात. त्यामुळे सरकारवरील आर्थिक बोजा वाढला. पण, ई-केवायसी अनिवार्य केल्यावर आता बनावट शेतकरी ओळखले जातील. अशा परिस्थितीत त्याला पीएम किसान यादीतून वगळण्यात येईल.
17 ऑक्टोबर रोजी पीएम मोदींनी 12 व्या हप्त्यासाठी 16,000 कोटी रुपयांची रक्कम जारी केली. याचा फायदा देशातील 8 कोटी शेतकऱ्यांना झाला. त्याच वेळी केंद्र सरकारने 11 व्या हप्त्यासाठी 21 हजार कोटी रुपये जारी केले होते. त्यानंतर 10 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले. त्याच वेळी, ई-केवायसी अनिवार्य केल्यानंतर बनावट शेतकऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली. एकट्या उत्तर प्रदेशात 21 लाख बनावट शेतकऱ्यांची नावे कापण्यात आली.
त्याचबरोबर पती-पत्नी देखील पंतप्रधान किसान योजनेचा (PM Kisan) एकत्र लाभ घेऊ शकत नाहीत. असे करताना पकडले गेले तर ते खोटे ठरवले जातील. यासोबतच त्यांच्याकडून पैसेही परत घेतले जाणार आहेत. याशिवाय शेतकरी कुटुंबात जर कोणी कर भरला तर त्यालाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. म्हणजेच पती-पत्नी दोघांपैकी कोणीही आयकर भरला असेल, तर त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. तसेच जे शेतकरी जमीन भाड्याने घेऊन शेती करतात, त्यांनाही पीएम किसान सन्मान निधीचा लाभ घेता येणार नाही. वास्तविक, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जमिनीचा मालक असणे बंधनकारक आहे.
याशिवाय डॉक्टर, अभियंता, वकील, सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक आणि व्यावसायिक नोकरी (PM Kisan) करणाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. याशिवाय 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक पेन्शन मिळवणाऱ्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना एका वर्षात 6000 रुपये हप्ते देते.
