हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारकडून देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना (PM Kisan Yojana) (पीएम किसान) सुरु केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या या योजनेचा अनेक अपात्र शेतकऱ्यांनी देखील लाभ घेतला होता. गरजू शेतकऱ्यांसाठी सुरु केलेल्या या योजनेचा, अनेक शेती नसलेल्या लोकांनी देखील फायदा घेतला. अशा शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सरकारकडून 4352 कोटी रुपये वितरित झाले. मात्र, अशा अपात्र शेतकऱ्यांकडून केंद्राला केवळ 335 कोटी रुपये परत मिळवण्यात (PM Kisan Yojana) यश आले असल्याचे सरकारी आकडेवारीतून समोर आले आहे.
तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक शेतकरी (PM Kisan Yojana 4352 Crore To Ineligible Farmers)
२०२२ साली पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत (PM Kisan Yojana) देशातील 54 लाख अपात्र शेतकऱ्यांनी 4352 कोटी रुपयांची रक्कम मिळवल्याचे उघड झाले होते. मात्र आतापर्यंत केवळ 335 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सरकारला 22 मार्च 2022 पर्यंत अपात्र शेतकऱ्यांकडून केवळ 297 कोटी रुपये वसूल करू करण्यात आले होते. हा आकडा सध्या 335 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचला आहे. यामध्ये एकट्या तामिळनाडूमधील अपात्र शेतकऱ्यांनी सर्वाधिक 180 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळवली आहे. त्यापैकी केवळ 38 कोटी रुपये वसूल करण्यात सरकारला यश आले आहे.
सरकारकडून कडक अंमलबजावणी
गरजू शेतकऱ्यांऐवजी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा अपात्र शेतकऱ्यांनी काढून सरकारने जमिनीच्या नोंदींची पडताळणी अनिवार्य केली आहे. पाच टक्के शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांची यादी ग्रामसभेत वाचून दाखवत, ती फलकावर लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्यामुळे योजनेच्या सुरुवातीला 11.5 कोटी शेतकऱ्यांची लाभार्थी म्हणून नोंद झाली होती. जी आता १६ व्या हप्त्यावेळी केवळ 8.5 कोटी शेतकरी लाभार्थीपर्यंत कमी झाली आहे.
या राज्यांमध्ये सर्वाधिक अपात्र शेतकरी
- आसाममध्ये – 13,38,563 अपात्र शेतकरी
- तामिळनाडूमध्ये 7,61,465 अपात्र शेतकरी
- पंजाबमध्ये 6,22,362 अपात्र शेतकरी
- महाराष्ट्रात 4,88,593 अपात्र शेतकरी
- उत्तर प्रदेशात ३,३२,७८६ अपात्र शेतकरी
