हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य करण्यासाठी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेची (PM Kisan Yojana) सुरुवात केली आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 हजार रुपयांची आर्थिक मदत, तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. आतापर्यंत सरकारने या योजनेचे 15 हप्ते जारी केले आहेत. तर या महिन्याच्या शेवटी किंवा मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांना 16 वा हप्ता दिला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र अद्याप सरकारने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही. याबाबत लवकरच येत्या काही दिवसात माहिती (PM Kisan Yojana) समोर येण्याची शक्यता आहे.
रकमेत वाढ होणार का? (PM Kisan Yojana Arjun Munda Spoke Clearly)
देशातील अनेक शेतकर्यांकडून पीएम किसान योजनेची (PM Kisan Yojana) 6000 रुपयांची वार्षिक मदत ही 8000 रुपये करण्याची मागणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून त्याबाबत मोठया प्रमाणात चर्चाही सुरु आहे. मात्र आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान, संसदेत या योजनेबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना देशाचे कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी स्पष्ट शब्दात उत्तर दिले आहे की, “पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या आर्थिक मदतीत वाढ करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. अर्थात शेतकऱ्यांना दिली जाणारी सध्याची वार्षिक 6000 ही आर्थिक मदत कायम राहणार असून, त्यात ८००० रुपयेपर्यंत वाढ करण्याचा कोणताही विचार सरकारचा नाही. तसेच देशातील महिला शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदतही वार्षिक 6000 रुपये इतकी कायम राहणार असून, त्यातही 12000 रुपयेपर्यंत वाढ करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही.”
11 कोटी शेतकऱ्यांना फायदा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी पीएम किसानचा 15 वा हप्ता जारी केला होता. या 15 व्या हप्त्याचा 8 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत 15 हप्ते जारी केले असून, त्यासाठी आतापर्यंत एकूण 2.81 लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच या योजनेचा आतापर्यत देशातील 11 कोटी शेतकऱ्यांनी फायदा घेतला आहे. केंद्र सरकारकडून राबवली जाणारी ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी असल्याचेही केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी संसदेत म्हटले आहे. संसदेत विरोधी बाकावरील एका सदस्याने, पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या रकमेत वाढ करण्याचा सरकारचा विचार आहे का? अशा शब्दात प्रश्न विचारला होता. त्यावर कृषिमंत्री मुंडा यांनी स्पष्टपणे वरील उत्तर दिले आहे.
