हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारकडून देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी २०१९ पासून पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना (PM Kisan Yojana) राबवली जात आहे. मात्र आता या योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली असल्याचे समोर आले आहे. कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी याबाबतची आकडेवारी लोकसभेत सादर केली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, वर्ष 2022-23 मध्ये या योजनेअंतर्गत देशातील 10.73 कोटी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ मिळाला होता. याउलट चालू 2023-24 या वर्षात शेतकऱ्यांची ही संख्या 9.21 कोटीपर्यंत खाली आली आहे. पीएम किसान योजनेमधील (PM Kisan Yojana) लाभार्थी शेतकऱ्यांची सर्वाधिक घट पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश या राज्यांमध्ये नोंदवली गेली आहे.
यंदा 9.5 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ (PM Kisan Yojana Decrease Farmers)
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने पीएम किसान योजनेसाठी (PM Kisan Yojana) 60 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. अर्जुन मुंडा यांनी लोकसभेत म्हटले आहे की, “सध्या 9.21 कोटी असलेली शेतकऱ्यांची संख्या 16 व्या हप्त्यानंतर 9.5 कोटी शेतकरी इतकी नोंदवली जाऊ शकते. ज्यामुळे या योजनेसाठी 2023-24 या संपूर्ण वर्षात सरकारला जवळपास एकूण 57,000 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.”
पंजाब, महाराष्ट्रात सर्वाधिक घट
अर्जुन मुंडा यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या आकडीनुसार, पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची सर्वाधिक घट पंजाब, महाराष्ट्र आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांमध्ये नोंदवली गेली आहे. पंजाबमध्ये मागील वर्षी 17.08 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला असताना, त्या ठिकाणी यावर्षी 9.34 लाख शेतकरी लाभार्थी ठरले आहे. महाराष्ट्रातही लाभार्थ्यांच्या संख्येत 11.5 टक्क्यांनी घट नोंदवली गेली आहे. मागील वर्षी महाराष्ट्रात 1.04 कोटी शेतकऱ्यांना तर यावर्षी 92.5 लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. तर उत्तरप्रदेश या राज्यातही पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संख्या 16.5 टक्क्यांनी घटली आहे. मागील वर्षी त्या ठिकाणी 2.43 कोटी शेतकऱ्यांना तर यावर्षी 2.03 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
का घटली शेतकऱ्यांची संख्या?
कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी म्हटले आहे, शेतकऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेचा लाभ मध्यस्थांना मिळू नये. यासाठी योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन स्वरूपात करण्यात आली आहे. यामध्ये पात्र लाभार्थ्यांची ओळख आणि सत्यता पडताळण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांकडे देण्यात आली आहे. योजनेसाठी आधार पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली असून, त्यातून बाद ठरणारे अपात्र लाभार्थी बाहेर करण्यात आले आहे. सरकारकडून बनावट शेतकऱ्यांऐवजी, गरजू शेतकऱ्यांना लाभ देण्यावर भर दिला जात आहे. असेही ते लोकसभेत म्हटले आहे.
