PM Kisan Yojana : पीएम किसानच्या केवळ वावड्या; अर्थसंकल्पीय रकमेत वाढ नाहीच!

हॅलो कृषी ऑनलाईन : गेल्या काही दिवसांपासून यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या (PM Kisan Yojana) रकमेत मोठी वाढ होणार असल्याची चर्चा रंगली होती. शेतकऱ्यांकडूनही तशी अपेक्षा केली जात होती. मात्र, ही केवळ चर्चाच राहिली असून, प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात याबाबत कोणतीही वाढीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. या योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या (PM Kisan Yojana) वाढीव रकमेबाबत अपेक्षा बाळगून असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.

20 हजार कोटींची वाढ (PM Kisan Yojana No Increase In Fund)

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील अंतिम अर्थसंकल्प गुरुवारी (ता.1) सादर केला. एकूण 47.65 लाख कोटींच्या खर्चाचा हा अर्थसंकल्प असून, यात कृषी क्षेत्रासाठी 1.46 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षी 2023-24 केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी कृषी क्षेत्रासाठी 1.25 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. अर्थात यावर्षीच्या कृषी क्षेत्राच्या एकूण तरतुदीमध्ये 20 हजार कोटींची वाढ करण्यात आली असल्याचे अर्थसंकल्पीय आकडेवारीमध्ये म्हटले आहे. यात प्रामुख्याने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना, पंतप्रधान पीक विमा योजना आणि अन्य कृषी अनुदान योजनांवर खर्च केला जाणार आहे.

16 वा हप्ता लवकरच

केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2019 मध्ये आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेची (PM Kisan Yojana ) घोषणा केली होती. या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपयांची मदत तीन टप्प्यांमध्ये प्रत्येक चार महिन्यांनी दिली जाते. त्यानुसार या अर्थसंकलपात शेतकऱ्यांना दिली जाणारी ही मदत वाढवली जाणार असल्याचे बोलले जात होते. तसेच महिला शेतकऱ्यांच्या पीएम किसानच्या रकमेत दुपटीने वाढ केली जाणार असल्याचे बोलले जात होते. मात्र आता अशी कोणतीही घोषणा सरकारकडून करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या महिन्याच्या शेवटी येणारा योजनेचा 16 हप्ता हा नियमित 2000 रुपये प्रमाणेच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.

दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत 15 हप्ते जारी केले असून, त्यासाठी आतापर्यंत एकूण 2.81 लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच या योजनेचा आतापर्यत देशातील 11 कोटी शेतकऱ्यांनी फायदा घेतला आहे. मागील वर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 13,625 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. हीच तरतूद सरकारकडून कायम ठेवण्यात आली आहे.