हॅलो कृषी ऑनलाईन : कृषी क्षेत्रातील सिंचनाचा मुद्दा लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडून पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) राबवली जात आहे. या योजनेची मर्यादा आता 2026 पर्यंत वाढवण्यात येणार असून, या योजनेसाठी नव्याने 34,422 कोटींचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. अशी माहिती केंद्रीय ऊर्जामंत्री आरके सिंह यांनी लोकसभेत दिली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सौर पंप बसवण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. ज्याद्वारे त्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी मदत होते. असेही सिंह यांनी सभागृहाला सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांची सिंचनाची समस्या लक्षात घेऊन पुढील दोन वर्षांमध्ये देशात 10 हजार मेगावॅट क्षमतेचे सोलर ऊर्जा प्रकल्प आणि 14 लाख सोलर पंप बसवण्याचे लक्ष निर्धारित करण्यात आले आहे. पीएम कुसुम योजनेमुळे (PM Kusum Yojana) शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रश्न तर मिटणार आहेच मात्र पर्यावरण प्रदूषणाला देखील आळा बसणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या माळरान जमिनीवर, पडीत जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरु केले जात आहे. याशिवाय शेतीयोग्य जमीन असलेल्या काही ठिकाणी 10 हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्याचे सरकारने निश्चित केले आहे. हे प्रकल्प प्रामुख्याने शेतकरी, सौर ऊर्जा विकसक कंपन्या, सहकारी संस्था, पंचायती, आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत स्थापित केले जात आहे. अशी माहितीही ऊर्जामंत्री आरके सिंह यांनी सभागृहाला दिली आहे.
काय आहे पीएम कुसुम योजना? (PM Kusum Yojana 34,422 Crore Fund)
निसर्गाचा लहरीपणा, वीजेची कमतरता शिवाय सिंचनाच्या सुविधा नसल्याने शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देणे सहज शक्य होत नाही. परिणामी उत्पादनात घट होते. शेतकऱ्यांवरील हेच संकट दूर करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने पीएम कुसुम योजना सुरु केली आहे. पीएम कुसुम योजनेची घोषणा 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी घोषणा केली होती. तेव्हापासून 20 लाख सौर पंप शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहेत. असे असतानाही अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतलेला नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना पोहचावी हा उद्देश समोर ठेऊन, या योजनेचा कालावधी 2026 पर्यंत वाढवला जाणार आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
