हॅलो कृषी ऑनलाईन: रासायनिक खतांचे वाढते अनुदान कमी करता यावे (PM Pranam Yojana) यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान प्रणाम योजना सुरू केली आहे. कारण दरवर्षी शेतकऱ्यांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारच्या अडचणीतही काळानुरूप वाढ होत आहे. पण त्याची मागणी कमी करता यावी या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचे पूर्ण नाव ‘प्रधानमंत्री प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिशियंस फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट’ (PM Pranam Yojana) हे आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2023-24 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर करताना घोषणा केली की पंतप्रधान प्रणाम योजनेच्या बजेटमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. यासाठी सरकार जनजागृती मोहीम राबवणार आहे. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांचा कमी वापर करण्यास सांगितले जाईल. त्यासाठी राज्यांकडूनही मदत घेतली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या पीएम प्रणाम योजनेला नुकतीच मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आणि या योजनेसाठी पुढील तीन वर्षात 3 लाख 70 हजार रुपये खर्च करण्याची घोषणाही सरकारने केली आहे.
पीएम प्रणाम योजनेचे फायदे (Benefits of PM Pranam Yojana)
- नैसर्गिक खतांसह पर्यायी पोषक आणि खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करते.
- रासायनिक खतांचा वापर कमी केल्यास जमिनीची गुणवत्ता सुधारेल.
- भारतातील कृषी उत्पन्न आणि उत्पादकता वाढवते.
- कॉम्प्रेस्ड बायो गॅसच्या वापरासही प्रोत्साहन दिले जाईल. ज्यामुळे कचरा कमी होण्यास आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती करण्यात मदत होईल.
पीएम प्रणाम योजनेची वैशिष्ट्ये (features Of PM Pranam Yojana)
- केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ही योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
- शेतकऱ्यांनी रसायनांचा वापर कसा कमी करावा यासाठी या योजनेद्वारे जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
- या योजनेंतर्गत नॅनो युरिया आणि सल्फर कोटेड युरिया यासारख्या गोष्टींना वापरासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
- यासोबतच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने सेंद्रिय शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पादनांच्या मार्केटिंगवरही सरकारकडून भर दिला जाणार आहे.
- केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या मदतीने प्रत्येक गाव, ब्लॉक, जिल्हा इत्यादी ठिकाणी ही जनजागृती मोहीम सुरू करणार आहे.
- शेतकऱ्यांसोबतच जनतेलाही याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. कारण त्यांना रसायनमुक्त धान्य खायला मिळेल.
- अहवालात मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने आपले बजेट 79,530 कोटी रुपये ठेवले होते, जे आता वाढून 1.40 लाख कोटी रुपये झाले आहे. 2021-22 मध्ये हा आकडा 1.62 लाख कोटी रुपये होता. त्यामुळे सरकारने त्यात कोणताही बदल केला नाही.
- 2022-23 या आर्थिक वर्षात रासायनिक खतांवरील अनुदान 2.25 लाख कोटी रुपयांच्या जवळपास पोहोचण्याचा अंदाज आहे. 2021-22 मध्ये खर्च केलेल्या रकमेपेक्षा ही रक्कम 39 टक्के अधिक आहे.
- केंद्र सरकारच्या सध्याच्या खत अनुदानाची बचत राज्य सरकारच्या मदतीने 50 टक्क्यांनी कमी केली जाईल.
या योजनेत केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या मदतीने शेतकऱ्यांना कमी खतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहित करून 30 टक्के अनुदान देईल.
