हॅलो कृषी ऑनलाईन: संरक्षित शेती करण्यासाठी शेतकरी पॉली हाऊसचा (Polyhouse Subsidy Scheme) वापर मोठ्या प्रमाणात करतात. यामुळे पिकांचे उत्पादन तर वाढतेच शिवाय प्रतही चांगले राहते. त्यामुळे शेतकरी सध्या पॉली हाऊस (Polyhouse) शेती करण्यावर भर देतात. पॉलिहाऊस शेतीसाठी राज्य आणि केंद्र सरकार अनुदान देत आहेत. तुम्ही सुद्धा यामध्ये अर्ज करू शकता. जाणून घेऊ यासाठी असलेली योजना(Polyhouse Subsidy Scheme) आणि मिळणारी सबसिडी याबद्दल माहिती.
अनुदान किती मिळेल? (Polyhouse Subsidy Scheme)
ग्रीन शेडनेट (Green Shade Net) हाऊस बांधण्यासाठीची रक्कम शेतकरी संबंधित जिल्हा फलोत्पादन विकास सोसायटीकडे जमा करेल. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर शेतकर्‍याने कार्यालयात माहिती दिल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत भौतिक पडताळणी केली जाईल.
हरित शेडनेट हाऊसवर शेतकऱ्याचे नाव, स्थापन केलेलं वर्ष, एकूण क्षेत्र, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत (National Agricultural Development Scheme) अनुदानित लिहावं लागणार आहे.
शेतकऱ्यांना यूनिट खर्चाच्या 50% अनुदान (Subsidy) देण्यात येणार आहे. पण अल्प, अत्यल्प, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती शेतकर्‍यांना 20% अनुदान राज्य योजना प्रमुखाकडून देण्यात येते म्हणजेच, या शेतकऱ्यांना 70 टक्के अनुदान मिळू शकणार आहे.
पॉलिहाऊस (Polyhouse Subsidy Scheme) ऑन लाइन व ऑफ लाइन या पद्धतीने आपल्याला अर्ज करता येणार आहे.
राज्य सरकार (State Government) हे 23 लाख रूपयांचा पर्यंत अनुदान देत आहे. अनुदानाचा हा आकडा राज्य निहाय वेगळा असू शकतो.
हजार स्क्वेअर मीटरचे पॉलीहाऊस बांधण्यासाठी 33 लाख 76 हजार रुपये खर्च येतो, म्हणजेच प्रत्येक प्रति चौरस मीटरसाठी 844 रुपये इतका खर्च येतो. त्यानुसार शेतकऱ्यांना 70 टक्के अनुदान मिळाल्यानंतर शासनाकडून 23 लाख रुपये रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येईल. त्याचबरोबर शेडनेट हाऊसच्या बांधणीसाठी सुमारे 28 लाख रुपये खर्च येतो. त्यापैकी 19 लाख रुपये अनुदान म्हणून देण्यात येईल.
पात्रता व अटी
- प्रत्येक लाभार्थीला जास्तीत जास्त 4 हजार चौरस मीटरपर्यंत अनुदान दिलं जातं.
- ग्रीन हाऊस, शेडनेट हाऊसचे काम हे केवळ कंत्राटी फर्मच्या माध्यमातून करणं गरजचं आहे.
- ग्रीनहाऊस, शेडनेट हाऊसवर बँकेकडून कर्ज घेण्याची सक्ती राहणार नाही.
- शेतकऱ्यांना कर्जाची गरज लागल्यास, सहाय्यक संचालक किंवा कृषी उपसंचालक यांच्या माध्यमातून देण्यात येईल.
- बँकेच्या माध्यमातून ग्रीनहाऊस उभारणीसाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या किंमतीनुसार कर्ज देण्यात येईल.
- जमिनीचे पडताळणी पॉलिहाऊस शेतीसाठी केली जाणार आहे.
- पाणीसाठा आणि विद्युत पुरवठा असणे आवश्यक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
- सातबारा, आठ अ उतारा
- शेतकर्‍यांचे आधार कार्ड
- बँक पासबुक
- जातीचा दाखला
- शेडनेट / पॉलिहाऊस कोटेशन
- मोबाईल नंबर
- पासपोर्ट साईझ फोटो
अर्ज करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या महाडीबीटी या वेबसाईटवर भेट द्या
