हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशात सध्या शेतीसोबतच पोल्ट्री व्यावसायिक (Poultry Farming) देखील तोट्याच्या परिस्थितीतून जात आहे. मागील आठवड्यात अंडयाच्या दरात अल्प सुधारणा नोंदवली गेली होती. मात्र आता त्यात पुन्हा घट नोंदवली गेली असून, लखनऊ, पटना आणि मुज्जफरनगर ही काही निवडक शहरे वगळता अंड्याचे दर प्रति शेकडा ६०० रुपयांच्या आत खाली आले आहे. केंद्र सरकारकडून केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार असून, पोल्ट्री उद्योगाकडून चार मागण्या करण्यात येत आहेत. ज्यामुळे उद्योगाला उभारी मिळून पोल्ट्री उद्योग (Poultry Farming) बंद पडणार नाही, असे पोल्ट्री उद्योगातील जाणकारांनी म्हणणे आहे.
निर्यात वाढवण्याची गरज (Poultry Farming Demands Eggs Chicken MSP)
पोल्ट्री उद्योगातील (Poultry Farming) जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, देशातील अन्य क्षेत्रांप्रमाणे पोल्ट्री उद्योगाला देखील केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४ मधून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. सरकारची मदत मिळाल्यास देशातील पोल्ट्री उद्योग आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपले वर्चस्व निर्माण करू शकतो. सध्या काही निवडक देशांमध्ये भारतीय पोल्ट्री उत्पादने निर्यात केली जातात. त्यामुळे पोल्ट्री उत्पन्नांच्या निर्यातीत वाढ करण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे वर्षानुवर्ष ही मागणी केली जात आहे. अंडी उत्पादनात भारत जगात तिसरा, चिकन उत्पादनात आठवा आहे. मात्र असे असूनही सरकारकडून निर्यातवाढीच्या मुद्द्याकडे लक्ष दिले जात नाही. असेही पोल्ट्री उद्योगातून सांगितले जात आहे.
माध्यान्य भोजन आहारात समावेश
याशिवाय पोल्ट्री उद्योगाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी पोल्ट्री उत्पादक शेतकऱ्यांकडून अंडी आणि चिकनसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्याची मागणी केली जात आहे. याशिवाय देशातील सर्व सरकारी शाळ्यांमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या माध्यान्य भोजन आहारात योजनेत अंड्यांचा समावेश करावा. अशी मागणीही पोल्ट्री उत्पादकांकडून केली जात आहे. अर्थात पोल्ट्री उद्योगाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी अंडी चिकनच्या निर्यातीसाठी प्रयत्न, अंडी व चिकन यांना हमीभाव, त्यांचा माध्यान्य भोजन आहारात समावेश होणे या चार गोष्टींची नितांत गरज असल्याचे पोल्ट्री उद्योगातून सांगितले जात आहे.
पोल्ट्री उत्पादनांना एमएसपी का नाही?
पोल्ट्री खाद्य उपलब्ध होताना उत्पादकांना अधिकच्या दराने खाद्य खरेदी करावे लागते. बाजरी, मका, तांदूळ, सोयाबीन या पोल्ट्री खाद्यात समावेश असणाऱ्या घटकांना एमएसपी असल्याने ते खाद्य म्हणून महाग उपलब्ध होतात. असे असताना महागड्या खाद्याचा वापर करून, पोल्ट्री उत्पादने उत्पादित होत असताना त्यांना हमीभाव का ठरवून दिला जात नाही? असा सवालही पोल्ट्री उद्योगातून उपस्थित केला जात आहे.
