हॅलो कृषी ऑनलाईन : यावर्षी सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने, देशातील अन्नधान्य उत्पादनात मोठी घट (Poultry Feed) होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे पोल्ट्री उद्योगातून सावध पवित्रा घेतला जात असून, देशात बाहेरून होणाऱ्या मका आणि सोयाबीनच्या आयातीवरील शुल्कात कपात करण्याची मागणी पोल्ट्री उद्योगाकडून (Poultry Feed) करण्यात आली आहे. कंपाउंड फीड मैन्युफैक्चर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेकडून केंद्र सरकारला पत्र लिहीत ही मागणी करण्यात आली आहे.
खाद्य निर्मितीचे संकट (Poultry Feed Import Duty Reduced)
कंपाउंड फीड मैन्युफैक्चर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेने केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, यावर्षी पाऊसमान कमी राहिल्यामुळे केवळ देशातील जनतेलाच नाही तर पोल्ट्री खाद्य आणि पोल्ट्री फीड उद्योगासमोरही (Poultry Feed) संकट उभे ठाकले आहे. त्यामुळे पोल्ट्री फीड बनवण्यासाठी महत्वाच्या असलेल्या मका आणि सोयाबीनच्या आयातीवरील निर्बंध शिथिल करत, त्यांच्या आयात शुल्कात कपात करण्यात यावी. अशी मागणी पोल्ट्री उद्योगाकडून या पत्राद्वारे केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.
उद्योगाला मोठा फटका
येत्या काही महिन्यांमध्ये सोयाबीन आणि मका यांच्या दरात वाढ होऊन, पोल्ट्री उद्योगाला याचा मोठा फटका बसू शकतो. कारण इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने उसाच्या वापराला पूर्णतः बंदी घातली आहे. परिणामी मका आणि सोयाबीनचा वापर हा इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. त्यामुळे सोयाबीन आणि मका तुटवडा निर्माण होऊन पोल्ट्री खाद्यनिर्मितीवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. असेही संघटनेने केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, अल्प पावसामुळे महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादनात यावर्षी ३० टक्क्यांनी घट नोंदवली जाण्याची शक्यता आहे. त्यातच केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाचा वापर करण्यास पूर्णतः बंदी घातली आहे. त्यामुळे मक्याचा वापर हा इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे पोल्ट्री उद्योगासमोर खाद्यनिर्मितीसाठी संकट निर्माण होणार आहे. देशात पोल्ट्री आणि इथेनॉल निर्मिती उद्योगाचा वेगाने विकास होत आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही उद्योगांसाठी मका, सोयाबीन, तांदूळ आणि अन्य अन्नधान्याच्या मागणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मका आणि सोयाबीनच्या आयातीवरील निर्बंध कमी करत, त्यांच्या आयात शुल्कात कपात करावी, असेही या संघटनेने म्हटले आहे.
