हॅलो कृषी ऑनलाईन : मागील काही दिवसांपासून देशातील पोल्ट्री उद्योगाला कोंबड्यांचा खाद्याचा (Poultry Feed) मोठा तुटवडा जाणवत आहे. ज्यामुळे वारंवार पोल्ट्री उद्योगांतुन याबाबत ओरड केली आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी मकाचा वापर करण्यावर भर दिल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मकाचे भाव वाढणे ही वेगळी गोष्ट असून, सध्या पोल्ट्री उद्योगाला मकाची कमतरता जाणवत असल्याचे पोल्ट्री उद्योगातून (Poultry Feed) सांगितले जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात मकाचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मकाचा पुरवठ्याबाबत चिंता (Poultry Feed Maize Shortage)
देशातील अंडी उत्पादन आणि पोल्ट्री व्यवसाय दरवर्षी ८ टक्के दराने वाढतो आहे. इतकेच नाही तर गेल्या काही वर्षांपासून देशात अंडी आणि मांसाहार करणाऱ्यांच्या संख्येत देखील मोठी वाढ झाली आहे. पोल्ट्री व्यवसायातील जाणकारांच्या मते, कोरोनानंतर ही वाढ झपाट्याने दिसून आली आहे. मात्र सध्या पोल्ट्री उत्पादक खाद्य तुटवड्याच्या (Poultry Feed) संकटातून जात आहेत. देशात उत्पादित होणाऱ्या मकापैकी सर्वाधिक मका हा पोल्ट्री खाद्य निर्मिती करण्यासाठी वापरला जातो. त्यातच सरकारने सध्या इथेनॉल निर्मिती करण्यासाठी मकाचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. ज्यामुळे पोल्ट्री व्यावसायिकांकडून मकाचा पुरवठा होण्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
6.65 लाख टन निर्यात
पोल्ट्री उद्योगातील जाणकारांच्या म्हणण्यानूसार, इथेनॉल निर्मितीसाठी मका वापर वाढल्याने पोल्ट्री व्यावसायिक चिंतेत आहेत. देशात उत्पादित होणारा एकूण 34.60 दशलक्ष टन मका, हा पोल्ट्री व्यवसाय आणि अन्य बाबींसाठीची पूर्तता करण्यासाठी अपुरा जाणवत आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये भारतातून 6.65 लाख मेट्रिक टन पोल्ट्री उत्पादनांची निर्यात होऊ शकली आहे. या निर्यातीचे एकूण मूल्य हे 1081.62 कोटी रुपये इतके आहे. ही पोल्ट्री उत्पादनांची निर्यात 64 देशांमध्ये करण्यात आली आहे.
मका आयातीची मागणी
देशातील एकूण मका उत्पादनापैकी 65-70 टक्के मका पशु खाद्यासाठी वापरला जातो. याशिवाय सोयाबीनचा देखील पशु खाद्यात वापर केला जातो. यामध्ये प्रामुख्याने एकूण मका उत्पादनापैकी 47 टक्के मका हा पोल्ट्री उद्योगासाठी तर 13 टक्के मका हा जनावरांच्या खाद्यनिर्मितीसाठी वापरला जातो. याच पार्श्वभूमीवर मका आयात करण्याची मागणी पोल्ट्री उद्योगातील संघटनांकडून केंद्र सरकारकडे वारंवार केली जात आहे. मात्र, सरकारने याबाबत सध्या काहीही निर्णय न घेण्याचा मनसुबा बाळगला आहे.
