Prakalpagrasta Shetkari : मुळा, जायकवाडी प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा; जमीन मागणीचे प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील प्रमुख धरण (Prakalpagrasta Shetkari) असलेले संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी धरण आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा धरण या दोन्ही धरणांच्या प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. दोन्ही प्रकल्पातील शेतकऱ्यांचे मोबदला जमीन मागणीबाबतचे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी. असे निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात या दोन्ही धरणांच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या (Prakalpagrasta Shetkari) प्रश्नांबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

जायकवाडी व मुळा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रकल्पग्रस्त (Prakalpagrasta Shetkari) म्हणून मिळालेल्या मोबदला रक्कमेद्वारे जमीन मिळावी. ही मागणी लक्षात घेऊन मंत्रालयात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ प्रतिनिधी व अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते. तर राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील व आमदार मोनिका राजळे हे मंत्रालयात उपस्थित होते.

मागण्यांच्या पूर्ततांसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव (Prakalpagrasta Shetkari Land Demand)

“प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतचे विविध प्रश्न विचारात घेण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांसाठी देण्यात आलेल्या जागांवर अतिक्रमण देखील झालेले आहे. तर वन विभागाच्या जमिनीवर पुनर्वसन करण्यात आले आहे. यातील काही प्रकरणातील अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांमुळे निकषांमध्ये बदल झाले आहेत. या मागण्यांच्या पूर्ततांसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येतील. 1976 नंतर प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला जमीन देण्याबाबत कायदे झाले आहेत. पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्यात येईल.” असेही मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी म्हटले आहे.

‘सर्व जिल्ह्यातील प्रकरणे मागवावीत’

यावेळी अहमदनगर जिल्ह्याबरोबरच विविध जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी सोडविता याव्यात. यासाठी सर्व जिल्ह्यातील अशी प्रकरणे राज्य सरकारकडे मागवून घ्यावीत. तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अधिकारातील विषय सोडविण्यासाठी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री व संबंधित मंत्री यांच्याकडे सादर करण्यात येतील व निर्णय घेऊन प्राधिकरणासमोरील विषय सोडविण्यात येतील. असेही महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी म्हटले आहे.

error: Content is protected !!