सातारा प्रतिनिधी | सुप्रिम कोर्टाने मंगळवारी केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय दिला. मात्र कृषी कायद्यांची पुनर्स्थापना करण्यासाठी कोर्टाने नेमलेल्या समितीत कृषी कायद्याचे समर्थन करणारेच सर्व सदस्य घेतल्याने कोर्टाच्या निर्णयावर अनेकांकडून शंकाही उपस्थित करण्यात आली. यापार्श्वभुमीवर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही सुप्रिम कोर्टाचा निर्णय म्हणजे मोदी सरकारला दिलेली पळवाट तर नाही ना? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायदे स्थगित करुन मोदी सरकारला दणका दिला आहे. शेतकऱ्यांना जरी तात्पुरता दिलासा असला तरी हा कार्यपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप वाटतो. कोर्टाने ह्या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल भाष्य करणे अपेक्षित होते. ही मोदी सरकारला दिलेली पळवाट तर नाही ना? अशा आशयाचे ट्विट चव्हाण यांनी केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने कृषी कायदे स्थगित करुन मोदी सरकारला दणका दिला आहे. शेतकऱ्यांना जरी तात्पुरता दिलासा असला तरी हा कार्यपालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप वाटतो. कोर्टाने ह्या कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल भाष्य करणे अपेक्षित होते.
ही मोदी सरकारला दिलेली पळवाट तर नाही ना?— Prithviraj Chavan (@prithvrj) January 13, 2021
दरम्यान, कृषी कायद्यावरून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या चार सदस्यीय समितीबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आहे. समितीमधील चारही सदस्य कृषी कायद्याच्या बाजूने असल्याने, या समितीकडून शेतकऱ्यांना न्याय नाही मिळू शकत, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. खासदार राजू शेट्टी यांनीही कृषी कायद्यावरुन सरकार सुप्रिम कोर्टाची दिशाभुल करुन आम्हाला मुर्ख बनवण्याचा प्रयत्न करतंय की काय अशी शंका उपस्थित केली होती
