हॅलो कृषी ऑनलाईन : तूर, हरभरा मूग, उडीद, मसूर, वाटाणा यांसारख्या डाळवर्गीय पिकांच्या (Pulses Crops) उत्पादनात केंद्र सरकारने देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठीची तरतूद देखील यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मात्र, खरीप हंगाम अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. अशातच या पिकांचे आयात-निर्यात धोरण, हमीभावाने केवळ 25 टक्के डाळवर्गीय पिकांची खरेदी, आयात शुल्कात संपूर्ण माफी यांसारख्या धोरणांमुळे या पिकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एक निश्चित उत्पन्न मिळत नसल्याने, शेतकरी या पिकांना लागवडीस फाटा देत आहे. त्यामुळे आता एकीकडे विरोधी धोरण राबविले जात असेल तर देश डाळवर्गीय पिकांच्या (Pulses Crops) उत्पादनात आत्मनिर्भर होणार कसा? प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘हे’ आहेत अडथळे? (Pulses Crops In India)
1. तूर, हरभरा मूग, उडीद, मसूर, वाटाणा यासारख्या डाळवर्गीय पिकांच्या (Pulses Crops) लागवडीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये क्रेझ नाही. यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे या पिकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणारे एकरी उत्पन्न हे खूपच कमी असते. वातावरणीय बदलामुळे या पिकांची उत्पादकता कमी असल्याने, त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होतो. त्यातच या पिकांना योग्य बाजारभाव न मिळाल्यास शेतकरी त्यापासून दूर जातात.
2. याशिवाय दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे इतर पिकांप्रमाणे तूर, हरभरा, मूग, उडीद, मसूर, वाटाणा या डाळवर्गीय पिकांची किमान आधारभूत किमतीने खरेदी होत नाही. प्रामुख्याने सरकारकडून केवळ 25 टक्के मालाची खरेदी होते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना या पिकांबाबत अनिश्चितता वाटते. परिणामी, ते या पिकांच्या लागवडीबाबत अनुत्सुकता दाखवतात.
3. केंद्र सरकारने तूर, हरभरा, मूग, उडीद, मसूर, वाटाणा या पिकांच्या खरेदीसाठी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षा अभियानाअंतर्गत (PM Aasha) 25 टक्के खरेदी बंधनकारक केलीये खरी, मात्र देशातील शेतकऱ्यांकडील उत्पादित 75 टक्के डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनाला तुलनेने कमी भाव मिळतो. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्यात अडचण येते.
4. याशिवाय केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून डाळींच्या आयात शुल्कात संपूर्णतः माफी दिली आहे. ज्यामुळे बाहेरचा माल देशात कोणत्याही शुल्काविना मोठ्या प्रमाणात भारतीय बाजारपेठेत दाखल होतो. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादित डाळवर्गीय पिकांना कमी दर मिळतो.
परिणामी, देशाला तूर, हरभरा, मूग, उडीद, मसूर, वाटाणा या डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवायचे असेल. तर केंद्र सरकारला देशातील डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सर्वप्रथम आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करावे लागणार आहे. तेव्हाच शेतकरी या पिकांच्या लागवडीकडे मोठ्या प्रमाणात वळतील. यासाठी केंद्र सरकारने दिल्लीतील शेतकरी आंदोलकांना दिलेला तीन डाळवर्गीय पिकांना हमीभावाच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणावा लागणार आहे.
