हॅलो कृषी ऑनलाईन : गेल्या काही वर्षात देशातील कडधान्य आणि तेलबियांच्या (Pulses Oilseeds) उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, त्यांच्या देशांतर्गत मागणीमध्ये या काळात अनेक पटींनी वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले. त्यामुळे सध्या त्यांच्या मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये (Pulses Oilseeds) मोठी तफावत असलयाचे दिसून येत आहे. ही तफावत वर्ष 2030-31 पर्यंत कायम राहणार आहे. अशी शक्यता कृषी अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे विदेशी डाळी आणि खाद्यतेलावर देशाला मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागणार आहे.
कृषी अर्थतज्ज्ञांकडून तयार करण्यात आलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, “पुढील सात वर्षांपर्यंत अर्थात 2030-31 पर्यंत देशातील कडधान्य आणि तेलबिया (Pulses Oilseeds) उत्पादन हे एकूण देशांतर्गत मागणीच्या तुलनेत कमीच राहणार आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील सध्यस्थितीमधील हे अंतर या काळात कायम राहील. किंवा यात वाढही होऊ शकते. त्यामुळे डाळी आणि खाद्यतेलाची देशाला मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागणार आहे.” देशातील कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही सकारात्मक बाब ठरणार आहे. कारण पुरवठा कमी झाल्यास देशात कडधान्य आणि तेलबिया यांच्या दरांमध्ये या काळात तेजी कायम राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनास उच्चांकी दर मिळण्यास मदत होऊ शकते.
विक्रमी खाद्यतेल आयात (Pulses Oilseeds Prices In India)
2022-23 या खाद्यतेल वर्षात (नोव्हेंबर ते ऑक्टोबर) खाद्यतेलाच्या आयातीत मोठी वाढ होऊन, ती 164 लाख टन इतकी विक्रमी पातळीवर पोहचली आहे. तर यावर्षी तूर, मसूर आणि उडिदाच्या आयातीतही मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. मात्र, असे असूनही यावर्षी देशातंर्गत बाजारात कडधान्य व तेलबियांचे दर अधिक राहिल्याने त्यांच्या उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु, यंदा सरासरीच्या तुलनेत कमी पाऊस झाल्याने कडधान्य व तेलबिया उत्पादन घटण्याचे संकेत मिळत आहेत. उत्पादन घटल्यास हे संकेत आगामी काळात कडधान्यांच्या दरात वाढ होण्यास कारणीभूत ठरू शकतात. असे जाणकारांकडून सांगितले जात आहे.
देशातील शेतकऱ्यांनी येत्या काळात कडधान्य व तेलबियांची मोठ्या लागवड करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा देशाला डाळींचा व खाद्यतेलाचा पुरवठा होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अन्य देशांवर अवलंबून राहावे लागू शकते. त्यातच डाळी व खाद्यतेल यांच्या मागणीत येत्या काळात आणखी वाढ होणार हे निश्चित आहे. त्या तुलनेत देशांतर्गत उत्पादन न झाल्यास आयातीत मोठी वाढ करणे सरकारला भाग पडू शकते.
