हॅलो कृषी ऑनलाईल : पुणे (Pune News) जिल्ह्यातील कोडित गावात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी दोन शेतकऱ्यांना अटक केली आहे. ही अटक प्रामुख्याने या शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात अफूची लागवड केल्याने करण्यात आली आहे. पोलिसांना या शेतकऱ्यांच्या अफू लागवडीबाबत माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पुणे ग्रामीण पोलिसांनी सापळा रचत या दोघा शेतकऱ्यांकडून एकूण साडे दहा किलो अफू जप्त केला आहे. ज्याची बाजारात सध्या 21 हजार रुपये इतकी किंमत असल्याचे (Pune News) सांगितले जात आहे.
शेवंती व कांद्यात आंतरपीक (Pune News 2 Farmers Arrested)
उपलब्ध माहितीनुसार, पुरंदर तालुक्यातील (Pune News) दशरथ सीताराम बडदे आणि तानाजी निवृत्ती बडदे हे दोघेही शेतकरी वयाने 60 वर्षांवरील असून, त्यांनी ही अफूची लागवड केली आहे. त्यांनी आपल्या शेवंती पिकामध्ये अफूचे आंतरपीक स्वरूपात ही लागवड केली आहे. यात काही प्रमाणात कांद्याची देखील लागवड करण्यात आलेली आहे. प्रामुख्याने अफूची बोंडे, कांद्याच्या बियाण्याच्या डोंगळ्यांची बोंडे ही दुरून एकसमान दिसतात. शिवाय शेवंतीची फुलेही पांढरी असतात. कारण ही तीन पिके दुरुन पाहिल्यास शक्यतो त्याबाबत कोणाला लवकर समजून येत नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी ही शक्कल लढवल्याचे सांगितले जात आहे.
धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची गरज
दरम्यान, या प्रकरणी दोघाही शेतकऱ्यांना न्यायालयाने पोलीस कोठडीत पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांच्याकडून 21000 हजार रुपये किमतीचा अफू जप्त करण्यात आला आहे. मात्र, आता शेतमालाला भाव नसताना शेतकरी असा गैरमार्ग अवलंबत असल्याने, सरकारने, प्रशासनाने आणि धोरणकर्त्यांनी आपल्या शेतीविषयक धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची गरज निर्माण झाल्याचे अधोरेखीत होत आहे.
शेतकऱ्यांची व्यथा म्हणजे गुर्हाळ नव्हे
एकवेळ ‘जय जवान, जय किसान’चा नारा ऐकण्यास कानांना बरे वाटते. मात्र, आजकाल याच सरकारांमधील धोरणकर्त्या कानांना शेतकऱ्यांची व्यथा ऐकणे, म्हणजे गुर्हाळ वाटते. परिणामी, अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना हकनाक पोलीस आणि कायदेशीर ससेमिरा सहन करावा लागतो. कारण, आज शेतकरी अधिक पैसे मिळवून देणाऱ्या अफूचे पीक घेऊ शकतो. तर तो मालाला अधिक भाव देण्याऱ्या पिकाचे उत्पादन का घेणार नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अफू शेतीला कायदेशीर मान्यता नाही
सध्याच्या घडीला भारतात केवळ मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमधील काही निवडक क्षेत्रांमध्ये अफूची शेती करण्यास व खरेदी करण्यास कायदेशीर परवानगी आहे. ही लागवड देखील केंद्र सरकारच्या निगराणीखाली केली जाते. त्यामुळे देशातील अन्य भागांमध्ये अफू शेती करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. अफूची शेती करण्यासाठी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्सकडून काही निवडक शेतकऱ्यांना परवाना जारी केला जातो. जो प्रामुख्याने वरील तीन राज्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी जारी केला जातो. अन्य भागांमध्ये अफूची शेती आढळळ्यास पोलिसांनी कारवाई करण्याची कायद्याने मुभा आहे.
(टीप : ‘हॅलो कृषी’ कोणत्याही परिस्थितीत गैरमार्गाने अफूच्या शेतीचे किंवा संबंधित शेतकऱ्यांचे समर्थन करत नाही. मात्र, आज शेतकऱ्यांना त्यांच्या सर्व पिकांना योग्य भाव मिळावा. ही रास्त मागणी आहे.)
