हॅलो कृषी ऑनलाईन : मसूर आणि भरडधान्यांच्या लागवडीत वाढ होऊनही यावर्षी रब्बीची पेरणी (Rabi Cultivation) मागील वर्षीच्या तुलनेत पिछाडीवर असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यावर्षीच्या रब्बी हंमागात (Rabi Cultivation) मागील वर्षीच्या तुलनेत 9 लाख हेक्टरवर अर्थात 3.46 टक्क्यांनी पेरणी कमी झाली आहे. यात प्रामुख्याने मोहरी, धान, गहू, हरभरा या पिकांची लागवड घटली आहे.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, चालू वर्षीच्या हंगामात 17 नोव्हेंबरपर्यंत देशात 248.50 लाख हेक्टरवर रब्बी पिकांची लागवड झाली आहे. जी मागील वर्षी याच कालावधीत 257.40 लाख हेक्टर क्षेत्रावर झालेली होती. यावर्षी मसूर लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ झाली असून, ते 8.70 लाख हेक्टरपर्यंत पोहचले आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत 7.60 लाख हेक्टरवर मसूर पिकाची लागवड झाली होती. याशिवाय यावर्षी 18 लाख हेक्टरवर भरडधान्य (ज्वारी) पिकांची लागवड झाली आहे. जी मागील वर्षी याच कालावधीत 15.80 लाख हेक्टरवर झाली होती.
गहू, धानाचे क्षेत्र घटले (Rabi Cultivation In India)
याउलट यावर्षी गहू लागवडीत घट पाहायला मिळत आहे. सध्यस्थितीत देशात 86 लाख हेक्टरवर आतापर्यंत गहू लागवड झालेली आहे. जी मागील वर्षी याच कालावधीत 91 लाख हेक्टरवर नोंदवली गेली होती. तसेच धान लागवडीतही यावर्षी घट होऊन ती 7.60 लाख हेक्टरवर होऊ शकली आहे. जी मागील वर्षी याच कालावधीत 8 लाख हेक्टरवर नोंदवली गेली होती. यावर्षी आतापर्यंत 68.50 लाख हेक्टरवर मोहरीची लागवड झाली आहे. जी मागील वर्षी याच कालावधीत 69.30 लाख हेक्टर इतकी नोंदवली गेली होती. येत्या काळात गहू, धान, मोहरीच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ होऊ शकते, असे बोलले जात आहे.
लागवडीतील घटीची कारणे
पंजाब-हरियाणा या राज्यांमध्ये खरीप हंगामातील धान पिकाच्या काढणीस झालेला उशीर आणि उत्तरप्रदेशातील ऊस तोडणीस झालेला उशीर यामुळे गहू लागवड पिछाडीवर असल्याचे सांगितले जात आहे. देशाच्या उत्तर-पश्चिम भागात सध्या रब्बी पिकांच्या लागवडीस अनुकूल परिस्थिती असल्याचे सांगितले जात आहे. गहू आणि हरभरा पिकाला सध्या हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळत असल्याने त्याच्या लागवडीखालील क्षेत्रात येत्या काही दिवसात वाढ होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
सध्या मसूरला चांगला दर मिळतोय. आगामी काळात मार्च-एप्रिल 2024 पर्यंत बाजारात मसूरची आवक वाढून दरात घसरण झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानीस समोरे जावे लागणार नाही. कारण केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किमतीने मसुरची सरकारी खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
