हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्रासह देशात अनेक भागामध्ये रबर शेती (Rubber Farming) मोठ्या प्रमाणात केली जाते. राज्यातील सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर या जिल्ह्यांसह दक्षिणेकडील जिल्हे रबर उत्पादनासाठी विशेष ओळखले जातात. विशेष म्हणजे जगभरात रबराचा वापर टायर, ट्यूब यासाठी मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. याशिवाय अन्य बाबींसाठीही रबराचा उपयोग केला जातो. दिवसेंदिवस रबराची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे कमी गुंतवणुकीत जास्त कमाई देणारी शेती म्हणून रबराची शेती समोर येत आहे. अशातच आता रबर उत्पादनात देशातील सर्वाधिक आघाडीचे राज्य असलेल्या केरळ सरकारने रबर पिकाच्या (Rubber Farming) हमीभावामध्ये (किमान आधारभूत किंमत) वाढ केली आहे.
प्रति किलो मागे 10 रुपये वाढ (Rubber Farming MSP Increase)
केरळ सरकारच्या निर्णयानुसार, रबर उत्पादक शेतकऱ्यांना (Rubber Farming) आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी हमीभावामध्ये प्रति किलो 170 रुपयांहून 180 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. रबर महामंडळाकडून निर्यातीत वाढ करण्यासाठी निर्यातीसाठी देखील प्रति किलो 5 रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याची घोषणा देखील केरळ सरकारने केली आहे. ज्याचा राज्यातील जवळपास एक लाखांहुन अधिक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. ज्यामुळे सध्या रबर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
24.48 कोटींचा निधीच्या उभारणी
याशिवाय राज्य सरकारने खरेदीदारांना रबर उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी देता यावी. यासाठी एकूण 24.48 कोटींचा निधी उभारण्यास देखील मान्यता दिली आहे. केरळचे अर्थमंत्री केएन बालगोपाल यांनी यावर्षीचा केरळ सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यावेळी राज्यातील रबर उत्पादक शेतकऱ्यांना रबर उत्पादन प्रोत्साहन योजनेची घोषणा केली होती. ज्यात रबराचा हमीभाव 170 रुपये किलोहुन 180 रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढवण्यात येत असल्याचे घोषणेवेळी म्हटले होते.
भारत हा जगातील तिसरा सर्वात मोठा नैसर्गिक रबर उत्पादक देश आहे. केरळमध्ये लागवड केलेल्या क्षेत्राच्या 68 टक्के आणि रबर उत्पादनात 78 टक्के वाटा आहे. त्रिपुरा या राज्यांमध्ये 7.8 टक्के रबर उत्पादन आणि कर्नाटक या राज्यामध्ये 5.2 टक्के रबर उत्पादन होते. याशिवाय महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग, कोल्हापूरसह दक्षिणेकडील जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून रबर पिकाची लागवड केली जाते.
