हॅलो कृषी ऑनलाईन: काही देशांचे अंतर भारतापासून (Sea Transportation Subsidy Scheme) जास्त असल्याने फळे व भाजीपाला विमानमार्गे निर्यात ( Fruits and vegetable export) होतात. वाहतुकीकरिता विमानाचे भाडे जास्त असते. त्यामुळे परदेशी बाजारपेठेत (overseas markets) माल जास्त दराने विकावा लागतो. यावर समुद्रमार्गे निर्यात करणे हा पर्याय उपलब्ध आहे. तथापि सदर माल समुद्रमार्गे निर्यात करावयाचा असल्यास वेळ जास्त लागतो. फळे व भाजीपाला नाशवंत स्वरुपाची असल्याने निर्यातदार समुद्रमार्गे निर्यात करायला तयार होत नाही. यामुळे काही कृषीमाल समुद्रमार्गे निर्यातीस प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातून कृषिमालाच्या निर्यातीस जास्तीत जास्त प्रोत्साहन मिळावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत (MSAMB) कृषिमालाच्या निर्यातवृद्धीकरीता समुद्रमार्गे आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीसाठी अनुदान (Sea Transportation Subsidy Scheme) देणेबाबतची योजना प्रस्तावित होती.
महाराष्ट्रातून कृषिमालाच्या निर्यातीस जास्तीत जास्त प्रोत्साहन मिळावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, फर्म, सहकारी संस्था, निर्यातदार यांचा निर्यातीमध्ये थेट सहभाग वाढविणेचे दृष्टीने कृषि पणन मंडळामार्फत समुद्रमार्गे निर्यातीकरीता वाहतुकीसाठी अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येत आहे.
या योजनेंतर्गत कृषी मालाच्या निर्यातीकरीता नव्याने खुल्या झालेल्या देशाकरीता समुद्रमार्गे वाहतुकीसाठी रु. 50,000/- प्रति कंटेनर अनुदान देणेबाबत ही योजना (Sea Transportation Subsidy Scheme) आहे.
योजनेच्या निकष, अटी व शर्ती (Scheme Criteria, Terms and Conditions)
- शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, फर्म, सहकारी संस्था, निर्यातदार यांनी समुद्रमार्गे कंटेनरद्वारे थेट निर्यात (Direct Export) करणे बंधनकारक राहील.
- योजनेचा लाभ घेणेसाठी प्रथम कृषि पणन मंडळाकडे पुर्व संमतीकरीता अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
- या योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्रातील शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, फर्म, सहकारी संस्था, निर्यातदार यांना देय राहील.
- सदर योजनेमध्ये खाली नमुद केलेल्या देशात व विहित केलेल्या कृषिमालाची समुद्रमार्गे निर्यात करतील अशा शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, फर्म, सहकारी संस्था, निर्यातदार यांना रु. 50,000 /- प्रति कंटेनर (20 फुटी / 40 फुटी) अनुदान देण्यात येईल, अनुदानाची महत्तम मर्यादा प्रति लाभार्थी रु. 1.00 लाख प्रति वर्ष एवढी राहील.
- लाभार्थींनी सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्जासोबत संबंधित कागदपत्रे तसेच ज्या पुरवठादार कंपनीकडून कंटेनर उपलब्ध केलेला आहे त्याचे देयक सादर करणे बंधनकारक राहील.
- सदर योजना ही निश्चित केलेले देश व शेतमालाच्या उत्पादनासाठीच लागू राहील.
- पूर्व संमती प्राप्त झालेले लाभार्थी यांनी निर्यात केलेल्या मालाची विक्री रक्कम प्राप्त झाल्यानंतरच योजनेकरीता प्रस्ताव सादर करु शकतील, जेणेकरुन गुणवत्तेअभावी मालाची विक्री रक्कम प्राप्त न झाल्यास अशा प्रस्तावांना अनुदान देय होणार नाही.
- कृषी मालाचा नमुना पाठविण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
- अनुदान संपूर्णपणे नामंजूर, अंशत: मंजुरी अथवा पुर्णपणे मंजूर करण्याचे सर्व अधिकार मा. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांचे राहतील व तो निर्णय संबंधित अर्जदारास बंधनकारक राहील.
- सदरील योजनेमध्ये संबंधित आर्थिक वर्षांमध्ये पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक राहील.
- सदर योजनेसाठी अनुदान मागणी प्रस्तावासोबत खालील प्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक राहील.
अ. विहीत नमुण्यात मागणी अर्ज
ब. ईनव्हाईस कॉपी
क. शिपींग बिल
ड. कंटेनर फ्रेट रिसीट
इ. फॉरेन एक्चेंज जमा झालेबाबत बॅंकेचे प्रमाणपत्र अथवा बॅंक एन्ट्री पुरावा.
निर्यातदारांनी त्यांचे प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ यांचे विभागीय कार्यालय येथे आवश्यक त्या कागदपत्रासह विहीत मुदतीत सादर करावयाचे आहेत.
अनुदानाच्या निर्यातीकरीता देश व उत्पादन (Countries Under Sea Transportation Subsidy Scheme)
अमेरीका, ऑस्ट्रेलिया (आंबा, डाळींब)
साऊथ कोरीया, रशिया (केळी आंबा)
कजाकिस्थान (आंबा)
अफगाणिस्थान (केळी, कांदा)
इराण (केळी, संत्रा, आंबा)
मॉरिशियस (कांदा, आंबा)
लॅटव्हीया (कांदा, आंबा)
युरोपियन समुदाय (आंबा, डाळिंब)
कॅनडा (आंबा, डाळिंब)
सर्व देश (संत्रा)
समुद्रमार्गे वाहतुक अनुदान योजने अंतर्गत अर्ज डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा समुद्रमार्गे वाहतूक अनुदान योजना (Sea Transportation Subsidy Scheme)
