हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेती करत असताना उत्पादन वाढीसाठी जमिनीतील मातीचे आरोग्य (Soil Health Card) टिकवून ठेवणे खूप गरजेचे असते. याच दृष्टीने केंद्र सरकारकडून माती परीक्षणासाठी ‘सॉइल हेल्थ कार्ड’ ही योजना राबवली जात आहे. ही योजना देशातील अल्प भूधारक आणि आर्थिक दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी देशात 8 हजार 272 प्रयोगशाळा कार्यरत असून, त्यांना केंद्र सरकारने आतापर्यंत 229 कोटी रुपयांचा मदत निधी दिला आहे. अशी माहिती देशाचे कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी लोकसभेत दिली आहे.
‘सॉइल हेल्थ कार्ड’ (Soil Health Card) योजनेच्या माध्यमातून देशात आतापर्यंत 8 हजार 272 प्रयोगशाळा उभारण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 1068 स्थिर मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा, 163 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा, 6376 मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशाळा, 665 ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाळांचा समावेश आहे. या प्रयोगशाळांसाठी आतापर्यत 229 कोटी रुपयांचा मदत निधी वितरित केला आहे. तसेच मागील पाच वर्षात या प्रयोगशाळांना 83.31 कोटींची अतिरिक्त कामांसाठीची मदत देखील देण्यात आली आहे. अशी माहितीही कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी सभागृहाला दिली आहे. लोकसभेत सॉइल हेल्थ कार्ड’ योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
23.58 कोटी सॉइल हेल्थ कार्डचे वाटप (Soil Health Card Laboratory)
केंद्र सरकारने 2014-15 मध्ये ‘सॉइल हेल्थ कार्ड’ योजनेची सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ आणि उर्वरकता मिशनच्या माध्यमातून ही योजना राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील मातीचे आरोग्य आणि पोषक तत्वांबाबत माहिती मिळते. याशिवाय या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मातीचा पोत सुधारण्यासाठी आणि जमिनीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी मार्गदर्शन देखील केले जाते. या योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत 23.58 कोटी शेतकऱ्यांना सॉइल हेल्थ कार्ड वाटप करण्यात आले आहे. अशी माहितीही मुंडा यांनी सभागृहाला दिली आहे.
