हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात स्ट्रॉबेरीचे उत्पादन (Strawberry Farming) घेतले जाते. सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरी उत्पादनासाठी विशेष प्रसिद्ध आहे. मात्र, या पिकाच्या लागवडीसाठी मोठ्या भांडवलाची गरज पडते. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत म्हणून स्ट्रॉबेरी लागवडीसाठी (Strawberry Farming) अनुदान देण्याचा विचार राज्य सरकारकडून सुरु असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. ते सातारा जिल्ह्यातील पाचगणी येथील बिलीमोरिया शाळेच्या सभागृहात ‘स्ट्रॉबेरी विथ सीएम’ या कार्यक्रमात बोलत होते.
लवकरच संबंधितांशी चर्चा करणार (Strawberry Farming Subsidy From Maharashtra Government)
सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात स्ट्रॉबेरी उत्पादन (Strawberry Farming) घेतले जाते. येथील शेतकऱ्यांचे संपूर्ण अर्थकारण याच पिकावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांसह राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना अधिक क्षमतेने व गुणवत्तापूर्ण स्ट्रॉबेरीचे उत्पादन घेता यावे. यासाठी लवकरच अनुदान योजना बनवली जाईल. तसेच त्याबाबत सर्व घटकांशी बोलून या स्ट्रॉबेरी लागवड अनुदान योजनेस अंतिम स्वरूप दिले जाईल. असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी म्हटले आहे. या कार्यक्रमाला पालकमंत्री शंभूराज देसाई, आमदार मकरंद पाटील यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
‘शेतीला आधुनिकतेची जोड द्या’
सध्यस्थितीत राज्यातील शेतकऱ्यांनी पारंपरिक शेतीऐवजी आधुनिक पद्धतीने शेती करण्याची गरज आहे. याशिवाय आपल्या उत्पादित शेतमालावर शेतकऱ्यांनी प्रक्रिया उद्योग सुरु केल्यास त्यांना मोठा आर्थिक फायदा होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आधुनिक शेतीसह प्रक्रिया उद्योगावर भर द्यावा. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीमध्ये आर्थिक गुंतवणूक वाढवावी. असेही मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी म्हटले आहे. तसेच सध्याच्या घडीला राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांचा शेतकऱ्यांनी शेतीमध्ये आर्थिक समृद्धी आणण्यासाठी पुरेपूर वापर करावा. असेही त्यांनी यावेळी म्हटले आहे.
याशिवाय सध्या राज्यातील ग्रामीण भागातील तरुण सध्या मोठ्या संख्येने रोजगाराच्या शोधात शहरी भागाकडे धाव घेत आहेत. मात्र, या तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध व्हावेत. यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी बांबू लागवडीस राज्यात प्रोत्साहन दिले जात असून, त्यापासून फर्निचर, इथेनॉल निर्मिती करण्याची सरकारची योजना आहे. असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी म्हटले आहे.
