हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यासह देशातील साखर उत्पादनात 7.5 टक्के घट होणार असल्याची आकडेवारी नुकतीच समोर आली. मात्र असे असले तरी आता केंद्र सरकारने नेपाळ आणि भूतान या दोन देशांना एकूण 25 हजार मेट्रिक टन साखर निर्यात (Sugar Export ) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेडला (एनसीईएल) ही साखर निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पुढील 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत हा निर्यातीचा कोटा वैध असणार आहे.
केंद्र सरकारने पुढील निर्णय येईपर्यंत साखर निर्यातीवरील (Sugar Export) निर्बंध 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत कायम ठेवण्याचे निश्चित केले होते. मात्र आता त्यात बदल करत केंद्रीय परराष्ट्र व्यापार महासंचनालायकडून (DGFT) साखर निर्यातीस परवानगी देण्यात आली आहे. 1 नोव्हेंबरपासून देशातील ऊस गाळप हंगाम जोमात सुरू झाला असून, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र या प्रमुख साखर उत्पादक राज्यातील अनेक कारखान्यांनी आपले गाळप सुरू केले आहे. देशांतर्गत साखरेची मागणी आणि पुरवठा यावर सरकारचे बारकाईने लक्ष असून, सणासुदीच्या काळात मागणी वाढून साखरेच्या दरात वाढ होणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने कारखान्यांना मासिक साखर साठ्याचा कोटा निर्धारित करून दिला आहे.
नेपाळ साखरेसाठी भारतावर अवलंबून – Sugar Export
साखरेसाठी संपूर्णतः भारतावर अवलंबून असणाऱ्या नेपाळमध्ये सध्यस्थितीत साखरेचा मोठा तुडवडा निर्माण झाला असून, भारतातील साखर निर्यात बंदीच्या धोरणामुळे नेपाळमधील ग्राहकांना सणासुदीच्या काळात महागाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या आधारे तातडीने नेपाळला साखर निर्यात करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. भारताकडून पाठवल्या जाणाऱ्या साखरेद्वारे केवळ तीन ते चार महिन्याची गरज पूर्ण होऊ शकते. असे नेपाळकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नेपाळची वार्षिक साखरेची गरज सुमारे 2 लाख 70 हजार टन इतकी असते. तर नेपाळमध्ये वार्षिक 1 लाख 55 हजार टन साखरेचे उत्पादन होते. अर्थात दरवर्षी त्या ठिकाणी जवळपास 1 लाख टन साखरेचा तुटवडा निर्माण होतो. यावर्षी पावसाअभावी भारतात देखील ऊस उत्पादनात घट होणार असल्याने मागील सात वर्षात प्रथमच केंद्र सरकारकडून साखरेची निर्यात थांबण्यात आली होती. गेल्या हंगामात भारताने विक्रमी ११.१ दशलक्ष टन साखरेची निर्यात केली होती.
