हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यासह देशभरात सध्या लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी (Sugar Factory Loan) सुरु आहे. अशातच आता राज्यात लोकसभा निवडणुक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने, राज्यातील 21 साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याची हमी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यातील 21 साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारने महिनाभरापूर्वी कर्जाची हमी (Sugar Factory Loan) दिल्यानंतर सहकार विभागाने कारखान्यांची यादी देखील तयार केली असल्याचे सांगितले जात आहे.
21 पैकी 15 कारखाने राजकीय नेत्यांचे (Sugar Factory Loan)
एका इंग्रजी वृत्तसमूहाच्या माहितीनुसार, राज्य सरकारकडून कर्जाची देण्यात आलेल्या 21 कारखान्यांपैकी (Sugar Factory Loan) 15 कारखाने हे राजकीय नेत्यांकडून सांभाळले जात आहे. हे 15 राजकीय नेते सत्तेत सहभागी झाले आहेत. तर या कारखान्यांपैकी दोन कारखाने शिंदे गटाच्या नेत्याकडून सांभाळले जात आहे. पाच कारखाने हे अजित पवारांकडून सांभाळले जात आहेत. तर एक कारखाना हा काँग्रेस नेता असून, त्यांनी निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. तर एक कारखाना ही सोलापूरमधील माजी आमदार भारत भालके यांचे सुपूत्र सांभाळत आहे. भारत भालके हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार होते.
सहा कारखाने हे सत्ताधारी पक्षांमधील एक जोडपे सांभाळत आहेत. एका कारखाना हा काँग्रेस नेत्याचा आहे. तर दोन कारखाने हे अपक्ष नेत्यांकडून सांभाळले जात आहेत. तर एक कारखाना हा राजकीयदृष्ट्या तटस्थ नेत्यांकडून सांभाळला जात आहे. राज्यातील बहुतांश सहकारी कारखाने हे आमदार , खासदार आणि मंत्र्यांकडून सांभाळले जातात. मात्र, राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जाची हमी मिळालेली नाही.
897.65 कोटींचा कर्ज पुरवठा
गेल्या सप्टेंबर महिन्यात फक्त पाच कारखान्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून 178.28 रुपये कर्जाची हमी मिळाली. तर 2022-23 या वर्षात या बँकेने 34 कारखान्यांना 897.65 कोटींचा कर्ज पुरवठा केला होता. त्यापैकी 178.28 कोटी रुपयांची कर्ज हमी ही सहा कारखान्यांना दिली होती. सहकारी कारखाने कर्जाद्वारे एकूण 10000 कोटी रुपये उभारतात, अशी माहिती उद्योगक्षेत्रातुन सांगितली जात आहे.
