हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारकडून जानेवारी 2024 या महिन्यासाठी विविध राज्यांतील साखर कारखान्यांना साखरेचा कोटा (Sugar Quota) निर्धारित करून देण्यात आला आहे. त्यानुसार जानेवारी महिन्यामध्ये महाराष्ट्रातील कारखान्यांच्या साखर कोट्यामध्ये 10 टक्क्यांनी घट करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्यातील कारखान्यांना जानेवारी महिन्यामध्ये 7 लाख 15 हजार 351 टन साखरेचा कोटा (Sugar Quota) विक्रीसाठी उपलब्ध असणार आहे.
डिसेंबर महिन्यात राज्यातील कारखान्यांना 7 लाख 99 हजार 455 टन साखर कोटा (Sugar Quota) निश्चित करून देण्यात आला होता. अर्थात राज्याच्या साखर कोट्यात चालू महिन्यासाठी 84 हजार 104 टनांची घट करण्यात आली आहे. सध्यस्थितीत साखर उत्पादनात महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांमधील कारखान्यांमध्ये चढाओढ सुरु असल्याचे पाहायला मिळत आहे. देशातील प्रामुख्याने 20 राज्यांमध्ये सध्या गाळप हंगाम सुरु असून, सरकारकडून प्रामुख्याने कमी साखर उत्पादन करणाऱ्या राज्यांना अधिक साखर विक्रीचा कोटा दिला आहे. कमी साखर उत्पादन करणाऱ्या राज्यातील कारखान्यांना अधिक साखर विक्री करता येण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
या राज्यांच्या कोट्यामध्ये वाढ (Sugar Quota 10% Reduced In State)
केंद्र सरकारने प्रामुख्याने कमी साखर उत्पादन करणारे कर्नाटक राज्य वगळता, गुजरात, राजस्थान, तमिळनाडू या राज्यांच्या साखर कोट्यामध्ये वाढ केली आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच उत्तर प्रदेश या आघाडीच्या साखर उत्पादक राज्याच्या साखर कोट्यातही केंद्राकडून 9 टक्क्यांनी घट करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश या राज्याला जानेवारी महिन्यामध्ये 7 लाख 22 हजार टन साखरेच्या विक्रीचा कोटा निर्धारित करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने साखर पुरवठा नियंत्रित ठेवणे आणि दर निश्चितीमध्ये स्थिरतेसाठी मासिक कोटा वितरण प्रणाली लागू केली आहे. याद्वारे देशात साखरेचा साठा पुरेशा प्रमाणात असल्याबाबत केंद्र सरकारकडून ग्राहकांना आश्वस्त केले जात आहे. साखर विक्रीची माहिती दररोज घेणे, बाजारातील दराची माहिती घेऊन दर न वाढण्यासाठी प्रयत्न करणे आदी बाबींमुळे साखरेचे स्थानिक दर स्थिर राहण्यास मदत होत आहे.