हॅलो कृषी ऑनलाईन : मार्च महिना सुरु झाला असून, या महिन्यात (Sugar Quota) महाशिवरात्री, होळी, धुलिवंदन असा सणासुदीचा काळ असणार आहे. अशातच आता केंद्र सरकारने देशभरातील साखर कारखान्यांना मार्च महिन्यासाठीचा कोटा निर्धारित करून दिला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील कारखान्यांना मार्च महिन्यासाठी एकूण 8.61 लाख टन साखेरचा कोटा निश्चित करून देण्यात आला आहे. जो मागील फेब्रुवारी 2024 या महिन्याच्या तुलनेत 12 टक्क्यांनी अधिक आहे. परिणामी, आता या महिन्यात राज्यातील साखर कारखान्यांची साखर अधिक प्रमाणात बाजारात उतरणार आहे. ज्यामुळे साखर विक्री वाढून कारखान्यांकडून, शेतकऱ्यांना आपल्या उसाची थकबाकी (Sugar Quota) मिळण्यास अप्रत्यक्षपणे मदत होणार आहे.
असा आहे राज्यनिहाय साखरेचा कोटा (Sugar Quota For Maharashtra)
महाराष्ट्राशिवाय देशातील अन्य राज्यांना देखील केंद्र सरकारकडून कोटा निश्चित करून दिलेला आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश या राज्याला 6.89 लाख टन, कर्नाटक – 4.27 लाख टन, आंध्र प्रदेश – 16 हजार टन, बिहार – 56 हजार टन, छत्तीसगड – 6 हजार टन, हरियाणा – 49 हजार टन, गुजरात – 85 हजार टन, मध्य प्रदेश – 41 हजार टन, पंजाब – 32 हजार टन, तामिळनाडू – 44 हजार टन, तेलंगणा – 10 हजार टन आणि उत्तराखंड – 30 हजार टन इतका साखरेचा कोटा राज्यनिहाय निर्धारित करून देण्यात आला आहे.
थकबाकी मिळण्यास मदत होणार
साखरेचा कोटा ठरवून देणे म्हणजे काय? तर कारखान्यांनी बाजारात चालू महिन्यात किती साखर उतरवायची हे सरकारने ठरवून दिलेले असते. अर्थात एखाद्या महिन्यात सरकारने महाराष्ट्रातील कारखान्यांना जास्त साखर विक्री करण्यास परवानगी दिली. तर त्यातून कारखान्यास आर्थिक फायदा होऊन, परिणामी शेतकऱ्यांना कारखान्यांकडे असलेली आपली थकबाकी मिळण्यास अप्रत्यक्षपणे मदत होते. अर्थात साखर कोटा कमी-जास्त झाल्यास, त्याचा थेट परिणाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर देखील होत असतो.
कोटा प्रणाली का?
केंद्र सरकारने देशातंर्गत बाजारात साखर पुरवठा सुरळीत राहून दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी ही मासिक कोटा वितरण प्रणाली लागू केली आहे. याद्वारे देशात साखरेचा साठा पुरेशा प्रमाणात असल्याबाबत केंद्र सरकारकडून ग्राहकांना आश्वस्त केले जाते. साखर विक्रीची माहिती दररोज घेणे, बाजारातील दराची माहिती घेऊन दर न वाढण्यासाठी प्रयत्न करणे आदी बाबींमुळे साखरेचे स्‍थानिक दर स्थिर राहण्यास मदत होते.
