Sugar Quota : मे महिन्यातील साखरेच्या कोट्यात वाढ; 27 लाख टन साखर खुल्या बाजारात!

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारकडून प्रत्येक राज्याला मासिक साखरेचा कोटा (Sugar Quota) ठरवून दिला जातो. दरम्यान, महाराष्ट्रासाठी मे महिन्याचा कोटा केंद्राकडून जाहीर करण्यात आला आहे. या महिन्यात साखरेचा २७ लाख टनांचा मुबलक कोटा राज्यासाठी खुला करण्यात आला आहे. गेल्या एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत यंदा साखरेचा कोटा वाढवण्यात आला आहे. उन्हाळा, लग्नसराई, यात्रा-जत्रांमुळे साखरेला मागणी चांगली राहण्याची अपेक्षा आहे. परंतु घोषीत साखरेचा कोटा (Sugar Quota) मोठा असल्याने साखरेचे दर ‘जैसे थे’ तेच राहणार आहे असल्याने घाऊक बाजारात मंदी असल्याचे समोर येत आहे.

बाजारात 2 लाख टन अधिक साखर (Sugar Quota For May Month)

केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी मार्च महिन्यासाठी 23.50 लाख टन, एप्रिल महिन्यासाठी 25 लाख टन साखरेचा कोटा खुला केला होता. यंदा उन्हाळ्याची तीव्रता प्रचंड आहे. त्यामुळे शीतपेय उत्पादकांकडून साखरेच्या खरेदीचे प्रमाण वाढले आहे. याशिवाय दरवर्षी उन्हाळ्यात साखरेला मागणी वाढत राहते. या सर्व गोष्टींचा विचार करून एप्रिल महिन्याइतकाच म्हणजे 25 लाख टनाएवढाच कोटा येण्याची अपेक्षा बाजारपेठेला होती. मात्र, तब्बल 27 लाख टन साखर खुली केल्यामुळे साखरेच्या दराचे गणितच बदलल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली आहे.

काय आहे कोटा वितरण प्रणाली?

केंद्र सरकारने साखर पुरवठा नियंत्रित ठेवणे आणि दर निश्चितीमध्ये स्थिरतेसाठी मासिक कोटा वितरण प्रणाली लागू केली आहे. त्यानुसार देशात साखरेचा साठा पुरेसा असल्याबाबत केंद्र सरकार ग्राहकांना आश्वस्त करत आहे. साखर विक्रीची माहिती दररोज घेणे, बाजारातील दराची माहिती घेऊन दर न वाढण्यासाठी प्रयत्न करणे आदी बाबींमुळे यावर्षी संपूर्ण हंगामात सणासुदीच्या काळातही साखरेचे स्‍थानिक दर फारसे वाढले नसल्याची स्‍थिती आहे.

दरम्यान, चालू मे महिन्याचा कोटा घोषीत होताच येथील बाजारात एस 30 ग्रेड साखरेचे दर क्विंटलमागे 20 रुपयांनी कमी झाले आहे. बाजारपेठेतील घाऊक दर क्विंटलला 3825 ते 3875 रुपये होता, तर किरकोळ बाजारात साखरेची प्रतिकिलोची विक्री 40 रुपये दराने होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर साखरेची दरवाढ होणार नाही, याकडे केंद्र सरकार कटाक्षाने लक्ष देत आहे.

error: Content is protected !!