हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील साखर कारखान्यांना ऊस (Sugarcane) उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी वेळेत देता यावी. यासाठी केंद्र सरकारने मागील पाच वर्षात 31 जानेवारी 2024 पर्यंत देशातील साखर कारखान्यांना जवळपास 15,948 कोटींचा निधी दिला आहे. अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी राज्यसभेत दिली आहे. यावर्षी उत्पादनाअभावी साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्यात आलेले आहे. ज्यामुळे यावर्षी कोणतीही साखर निर्यात होऊ शकली नाही. मागील वर्षी 2022-23 मध्ये 63 लाख टन साखर (Sugarcane) निर्यात करण्यात आलेली होती. अशी माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली आहे.
केंद्राची राज्यसभेत माहिती (Sugarcane 15,948 Crore For Sugar Mills)
केंद्र सरकारने देशातील साखर कारखान्यांना ऊस (Sugarcane) उत्पादक शेतकऱ्यांचे देणे फेडता यावे. तसेच नव्याने पुढील हंगामासाठी उभारी घेता यावी, यासाठी मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत विविध योजनांच्या माध्यमातून हे 15,948 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिलेले आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने याबाबत माहिती स्वतःहून सभागृहात सादर केली आहे.
पाच वर्षात विविध बाबींसाठी निधी
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी राज्यसभेत बोलताना याबाबत म्हटले आहे की, साखर कारखान्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांच्या माध्यमातून कारखान्यांना जुलै 2018 ते 30 जून 2019 या कालावधीत साखरेच्या राखीव साठ्यासाठी आणि देखरेखीसाठी निधी दिला आहे. याशिवाय 2018-19 च्या साखर हंगामात निर्यातीसाठी देशातंर्गत वाहतूक आणि साखरेच्या अन्य बाबींसाठी दिलेल्या निधीचा समावेश आहे. याशिवाय 2019-20 आणि 2020-21 या हंगामातील खर्चाचा देखील समावेश आहे. असेही केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी राज्यसभेत दिली आहे.
गहू निर्यातीबाबत माहिती
दरम्यान, गहू निर्यातीबाबत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी राज्यसभेत म्हटले आहे की, एप्रिल ते नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत संयुक्त अरब अमिराती, नेपाळ, इराक या देशांमध्ये भारतातून गहू निर्यात करण्यात आली आहे. या कालावधीत एकूण गहू निर्यात 96,447 टन इतकी नोंदवली गेली आहे. देशात गहू निर्यातीवर पूर्णतः निर्बध लादण्यात आले आहेत. मात्र सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून ही निर्यात करण्यात आल्याचेही त्यांनी सभागृहाला सांगितले आहे.
