हॅलो कृषी ऑनलाईन : “2022-23 यावर्षीच्या गाळप हंगामात देर्शातील 99 टक्के शेतकऱ्यांना, कारखान्यांकडून त्यांच्या उसाचे (Sugarcane) पैसे चुकते करण्यात आले आहे. ज्यामुळे सध्या देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आपली उसाची थकबाकी मिळवण्यासाठी कोणतेही आंदोलन करावे लागत नाही. शेतकऱ्यांचे उसाचे थकबाकी न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर (Sugarcane) सरकारकडून कारवाई केली जात आहे.” अशी माहिती केंद्रीय ग्राहक आणि संरक्षण मंत्री पियुष गोयल यांनी लोकसभेत दिली आहे.
शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे वेळेत (Sugarcane Farmers Payment In Time)
जनता दल (यू) चे लोकसभा खासदार महाबली सिंह यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी ही माहिती दिली आहे. देशातील ऊस (Sugarcane) उत्पादक शेतकऱ्यांना एक-एक, दोन-दोन वर्ष त्यांच्या उसाची थकबाकी मिळत नाही, यासाठी सरकार काय करत आहे? असा प्रश्न महाबली सिंह यांनी लोकसभेत विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना पियुष गोयल यांनी म्हटले आहे की, “मागील काही वर्षांपासून देशातिल ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे पैसे वेळेत दिले जात आहे. ज्यामुळे देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देशात कुठेही आंदोलन करण्याची गरज पडत नाही.”
केवळ 516 कोटींची थकबाकी
यावेळी उत्तरादरम्यान गोयल यांनी मागील सरकार आणि आताच्या सरकारच्या काळातील आकडेवारी सभागृहात सादर केली. यात त्यांनी म्हटले की, 2013-14 मध्ये देशातील शेतकऱ्यांना केवळ ५७ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी मिळाली होती. तर 2022-23 यावर्षी देशातील ऊस उत्पादनही दीड पटीने वाढले आहे. 2022-23 च्या देशातील ऊस गाळप हंगामातील एकूण उसाचे मूल्य 1.15 लाख कोटी रुपये इतके आहे. ज्यातील 1.14 लाख कोटी रुपये (99 टक्के) शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे. सध्याच्या घडीला मागील वर्षीच्या हंगामातील केवळ 516 कोटींची थकबाकी साखर कारखान्यांकडे शिल्लक आहे. असेही त्यांनी उत्तरादरम्यान म्हटले आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांची थकबाकी मागे ठेवणाऱ्या उत्तरप्रदेशातील तीन कारखान्यांवर सरकारकडून कारवाई करण्यात येत आहे. मात्र, मागील दहा वर्षांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थकबाकीची पैसे मिळण्यात मोठा बदल झाला आहे. ऊस उत्पादकांना चांगला दर मिळण्यासाठी इथेनॉल निर्मिंतीला ही प्राधान्य दिले जात आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये १२ टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केले जात आहे. त्यात २० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा मानस आहे, अशी माहिती त्यांनी लोकसभेत दिली आहे.
