हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशातील साखर उद्योगासाठी (Sugarcane FRP) केंद्र सरकारने मागील काही वर्षांपासून एक निश्चित धोरण राबविले आहे. ज्यामुळे देशातंर्गत बाजारात साखरेच्या किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत झाली आहे. याशिवाय देशातील उत्पादक शेतकऱ्यांना वेळेवर त्यांच्या उसाचे पैसे मिळत आहे. यंदाच्या ऊस गाळप हंगामात 2023-24 मध्ये शेतकऱ्यांना आतापर्यंत एकूण देशातील एकूण ऊस गाळपाच्या किमतीच्या 84 टक्के रक्कम साखर कारखान्यांकडून (Sugarcane FRP) वितरित करण्यात आली आहे. असे केंद्रीय सहकार विभागातील एका अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
साखर निर्यातीवरील निर्बंध कायम (Sugarcane FRP 84 Percent Disbursed)
केंद्रीय सहकार विभागातील अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, चालू ऑक्टोबर 2023 ते सप्टेंबर 24 या गाळप हंगामातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत एकूण 84 टक्के रक्कम वितरित केली आहे. अर्थात मागील दशकातील आकडेवारीच्या तुलनेत सध्या खूपच कमी शेतकऱ्यांची थकबाकी साखर कारखान्यांकडे शिल्लक आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखरेचा वापरकर्ता देश आहे. देशातील ग्राहकांना वाजवी दरात पुरेशी साखर उपलब्ध करून देणे आणि हंगामाच्या शेवटी पुरेसा बंद साठा राखणे ठेवण्यासाठी सरकारने साखर निर्यातीवरील निर्बंध कायम ठेवले आहे, असेही या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे ध्येय
केंद्र सरकारकडून सातत्याने शेतकरी, ग्राहक आणि इथेनॉल उद्योगाला केंद्रित ठेऊन, ऊस धोरणात नियमित बदल केले आहे. इथेनॉल उद्योगाला चालना देतानाच सरकारने देशातील साखरेच्या दरात वाढ होणार नाही. यासाठी वेळोवेळी धोरण निश्चित केले आहे. 2025 पर्यंत देशातील पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी, ग्राहक आणि उद्योग यांच्या हिताचा समतोल राखण्यासाठी सरकार नेहमीच कटिबद्ध आहे. असेही या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. दरम्यान, चालू हंगामात फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत देशातील अनेक साखर आपले गाळप थांबवले आहे. प्रभाव क्षेत्रातील ऊस संपल्याने कारखान्यांनी गाळप थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
