हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील अनेक साखर कारखाने शेतकऱ्यांच्या उसाची 440 कोटी रुपयांची थकबाकी (Sugarcane FRP) अडवून ठेवत आहेत. यामुळे आता साखर आयुक्तालय या कारखान्यांवर कारवाई करण्याच्या विचारात आहे. 30 एप्रिलपर्यंत थकित एफआरपी न दिल्यास काही कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार आणि साखर संचालक (अर्थ) यशवंत गिरी यांनी याबाबत गंभीर दखल घेतली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना उसाची एफआरपी (Sugarcane FRP) देण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या राज्यातील 17 साखर कारखान्यांना आयुक्तांनी काही दिवसांची मुदत दिली आहे.
कारखान्यांना आरआरसी बजावणार (Sugarcane FRP For Farmers)
एफआरपी वेळेवर देण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कारखान्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, हेतूने एफआरपी अडवणाऱ्या कारखान्यांना महसूल वसुली प्रमाणपत्र (आरआरसी) बजावलेच पाहिजे, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे. यापूर्वीच सोलापूरच्या विठ्ठल कॉर्पोरेशन या खासगी साखर कारखान्यावर आरआरसी कारवाई करण्यात आली आहे. यानंतर आता इतर कारखान्यांचाही आढावा घेतला जात आहे.
एप्रिल अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात थकित रकमा जमा करण्याबाबत आयुक्तालयाने यापूर्वीच कारखान्यांना बजावले आहे. त्यामुळे मेच्या पहिल्या आठवड्यात आयुक्तांकडून एफआरपी वाटपाचा आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर काही साखर कारखान्यांना ‘आरआरसी’ बजावली जाईल. ‘आरआरसी’ बजावताच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या यंत्रणेला संबंधित कारखान्यावर जप्तीची कारवाई करून शेतकऱ्यांच्या थकित रकमा देण्याचे अधिकार मिळतात.
14 दिवसांची मुदत
शेतकऱ्यांकडून खासगी किंवा सहकारी साखर कारखान्याने ऊस खरेदी करताच पेमेंट देण्यासाठी १४ दिवसांची मुदत असते. शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात मुदतीत ‘एफआरपी’ची रक्कम जमा करण्याचे बंधन कायद्याने साखर कारखान्यांवर टाकलेले आहे. त्यानंतरही पेमेंट न दिल्यास अशा कारखान्यांना तत्काळ नोटिसा बजावण्याचे अधिकार साखर आयुक्तालयाला आहेत. अर्थात, शेतकऱ्यांशी वैयक्तिक लेखी करार केल्यास दोन आठवड्यांच्या आत एफआरपी न दिल्यास कारखान्यांवर कारवाई न करण्याची तरतूद आहे. त्याचा लाभ राज्यातील खासगी कारखान्यांना मिळतो.
