हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने पुढील वर्षीच्या ऊस गाळप हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये (Sugarcane FRP) (रास्त आणि किफायतशीर दर) 8 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वसाधारणपणे उसाला एफआरपी हा दरवर्षी जून महिन्यामध्ये घोषित केला जातो. त्यानंतर तो 1 ऑक्टोबरपासून सुरु होणाऱ्या गाळप हंगामाला लागू होतो. मात्र, यावर्षी चार महिने आधीच उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घोषित करण्यात आल्याने शेतकरी व साखर उद्योगातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तसेच उसाच्या एफआरपीमध्ये (Sugarcane FRP) वाढ करण्याचा निर्णयाचा लोकसभा निवडणुकीसोबत संदर्भ जोडला जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीचे गणित (Sugarcane FRP Decision For Elections)
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार, उसाच्या एफआरपीमध्ये (Sugarcane FRP) ८ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. अर्थात चालू गाळप हंगामासाठी सरकारने उसाला 3150 रुपये प्रति टन दर दिलेला असून, तो 1 ऑक्टोबर 2024 पासून देशभरात 3400 रुपये प्रति टन इतका लागू केला जाणार आहे. मागील वर्षी ऊस एफआरपीच्या 100 रुपये प्रति टन वाढीला 28 जून 2023 रोजी मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, यावर्षी जून महिन्यात हा निर्णय जाहीर करून, लोकसभा निवडणुकीला फायदा होणार नाही. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने निवडणुकीतील फायद्याचे गणित साधण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची टीका साखर क्षेत्रातील जाणकार करत आहे.
‘शेतकऱ्यांच्या काळजीपोटी निर्यातबंदी उठवावी’
केंद्र सरकारने चार महिने आधीच उसाच्या एफआरपीचा निर्णय घेण्याबाबत महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी ही मोदी सरकारची लोकसभा निवडणुकीसाठी तयारी असल्याचे म्हटले आहे. तसेच सरकारला खरोखर आत्मीयतेने शेतकऱ्यांची काळजी असेल. तर त्यांनी साखरेवरील निर्यात बंदी उठवावी. जेणेकरून साखर उद्योगाला दिलासा मिळेल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही दोन पैसे अधिक मिळतील. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा फायदा शेतकऱ्यांना हा पुढील हंगामातच मिळणार आहे. पण सरकार मात्र या निर्णयाचा फायदा लोकसभा निवडणुकीत घेऊ पाहत आहे. असेही त्यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फायदा
देशात प्रामुख्याने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये एसएपी अर्थात ऊस या पिकासाठी स्वतःची रास्त आणि किफायतशीर किंमत जाहीर केली जाते. जी केंद्र सरकारच्या एफआरपीपेक्षा नेहमी अधिक असते. तर बिहार या अन्य एका राज्याची देखील ऊस दर घोषित करण्याची वेगळी व्यवस्था आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा वरील पाचही राज्यांना कोणताही फायदा होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, याउलट महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मात्र या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. कारण महाराष्ट्र सरकारकडून उसाला स्वतःचा एसएपी जाहीर केला जात नाही. तर शेतकऱ्यांना ऊस तोडणी आणि वाहतुकीचा खर्च दिला जातो. त्यामुळे या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील कर्नाटक, तामिळनाडू राज्यांना फायदा होणार आहे. ज्याचा लोकसभा निवडणुकीमध्ये फायदा घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून चार महिने आधीच हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
