हॅलो कृषी ऑनलाईन: राज्यातील ऊस गाळप (Sugarcane FRP) हंगाम अखेरच्या टप्प्यात असून जवळपास 95 टक्के साखर कारखान्यांनी आपले गाळप थांबवले आहे. येणार्‍या 10 ते 12 दिवसांत गाळप हंगाम (Sugarcane Harvesting Season) संपण्याची चिन्हे असून यंदा राज्यातील उसाचे आणि साखरेचे उत्पादनही वाढले आहे.
तथापि, काही साखर कारखान्यांनी (Sugar Factory) शेतकर्‍यांना देय असलेली एफआरपी रक्कम अद्यापही दिली नाही, ज्यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
शेतकर्‍याच्या शेतातून उस तुटून गेल्यानंतर एफआरपीची (Sugarcane FRP) रक्कम 15 दिवसांच्या आत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा होणे अपेक्षित असते. पण अनेक साखर कारखाने पैसे देण्यास विलंब करतात.
साखर आयुक्तांच्या 15 एप्रिल पर्यंतच्या एफआरपी अहवालानुसार, राज्यातील 80 साखर कारखान्यांकडे एफआरपीची रक्कम बाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे.
यंदा 207 साखर कारखान्यांनी उसाचे गाळप केले असून आत्तापर्यंत 1 हजार 60 लाख मेट्रीक टन उसाचे गाळप झाले आहे. कारखान्यांनी या उसाचे तोडणी (Sugarcane Harvesting) आणि वाहतूक खर्च वजा जाता 32 हजार 803 कोटी रूपये शेतकर्‍यांना देणे अपेक्षित होते. परंतु त्यापैकी 31 हजार 416 कोटी रूपये शेतकर्‍यांना देण्यात आले असून 1 हजार 386 कोटी रूपये कारखान्यांकडे बाकी आहेत.
साखर आयुक्तांच्या अहवालानुसार, राज्यातील 127 साखर कारखान्यांनी पूर्णपणे एफआरपीची रक्कम दिली असून 80 साखर कारखान्यांकडे वरील 1 हजार 387 कोटी रूपये थकीत आहेत. एफआरपीची (Sugarcane FRP) रक्कम दिलेल्या कारखान्यांची टक्केवारी ही 95.77 टक्के एवढी आहे.
काही कारखान्यांनी दिला एफआरपीपेक्षा जास्त दर (Sugarcane FRP)
यंदा उसासाठी केंद्र सरकारने 3 हजार 150 रूपये प्रतिटन एवढा एफआरपी जाहीर केला होता. या एफआरपीमधून तोडणी आणि खर्च वजा करून शेतकर्‍यांच्या खात्यावर रक्कम जमा केली जाते. पण काही साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारने (Central Government) जाहीर केलेल्या एफआरपीपेक्षा जास्त दर शेतकर्‍यांना दिला आहे. या कारखान्यांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांचा समावेश आहे.
शेतकर्‍यांची मागणी (Sugarcane FRP)
साखर कारखान्यांनी तातडीने एफआरपीची बाकी रक्कम द्यावी अशी मागणी शेतकर्‍यांनी (Farmers) केली आहे. तसेच, एफआरपीमध्ये वाढ करण्याचीही त्यांनी मागणी केली आहे.
राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना शक्य तितक्या लवकर एफआरपीची बाकी रक्कम शेतकर्‍यांना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, एफआरपीमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवण्यात आला आहे.
