हॅलो कृषी ऑनलाईन : मागील महिन्याच्या शेवटी उत्तर प्रदेशातील ऊस (Sugarcane) उत्पादक शेतकऱ्यांनी ऊस दरवाढीसाठी आंदोलनाचे अस्र उगारले होते. त्यांच्या या आंदोलनाला यश आले असून, युपी सरकारने उसाच्या दरात प्रती क्विंटल 20 रुपयांनी (200 रुपये प्रति टन) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता उत्तरप्रदेशातील शेतकऱ्यांना सध्या मिळत असलेला 3500 रुपये प्रति टनाचा दर, 3700 रुपये प्रति टन (Sugarcane) इतका होणार आहे.
2200 कोटींचा अतिरिक्त लाभ (Sugarcane Rate Announced Up Government)
महाराष्ट्रात उसाला (Sugarcane) एफआरपीप्रमाणे दर निश्चित केला जातो. तर उत्तरप्रदेशात उसासाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) दिली जाते. प्रति क्विंटल या हिशोबाने हा दर दिला जातो. यंदाच्या हंगामात राज्य सरकारने उसदरात प्रति क्विंटल 20 रुपयांची वाढ केली आहे. उत्तरप्रदेश सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जवळपास 2200 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ होणार आहे. मागील सहा वर्षांमध्ये ऊस दरात प्रति क्विंटलमागे 55 रुपयांची वाढ करू करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. याशिवाय उसाच्या माल वाहतुकीतही वाढ करण्यात आल्याचे युपी सरकारने म्हटले आहे.
शेतकरी संघटना नाखूष
मात्र, युपी सरकारने उसासाठी केलेल्या या दरवाढीबाबत राज्यातील शेतकरी संघटनांनी नाखूष असल्याचे म्हटले आहे. शेजारील राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल वाढीव दर मिळत असताना राज्यातील शेतकऱ्यांना यामुळे तोटा होत असल्याचे शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाबाबत बोलताना म्हटले आहे. हरियाणा सरकारने 400 प्रति क्विंटल (4000 रुपये प्रति टन) तर पंजाब सरकारने 391 रुपये प्रति क्विंटल (3910 रुपये प्रति टन) दर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी निश्चित केला आहे. आणि विशेष म्हणजे हरियाणा आणि पंजाब सरकारने या ठरवलेल्या दरामध्ये ऊस तोडणी व वाहतुकीचा खर्च समाविष्ट नाही. कारखान्यांनाकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तो अतिरिक्त दिला जाणार आहे. त्यामुळे उत्तरप्रदेश सरकारने केलेल्या अल्प वाढीमुळे शेतकऱ्यांना कोणताही विशेष फायदा होणार नसल्याचे ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, ऊस हंगाम शेवटाला आला आणि मग शेतकऱ्यांच्या उसासाठी दर जाहीर करण्याचे कष्ट सरकारने घेतले. त्यामुळे आता आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी सरकारला धक्का दिल्याशिवाय शेतकरी राहणार नाही. देशात वाढलेल्या महागाईच्या काळात योगी सरकारने केलेली ही ऊस दरवाद उंटाला जिरे दिल्यासारखे असल्याचे शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे.
