हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस दराच्या (Sugarcane Rate) आंदोलनानंतर उसाला 3100 रुपये प्रति टन दर देण्याचे राज्यातील साखर कारखान्यांनी मान्य केले आहे. मात्र असे असतानाच देशातील हरियाणा आणि पंजाब या राज्यांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना संबंधित राज्य सरकारकांकडून उच्चांकी दराची घोषणा मागील पंधरवड्यात करण्यात आली आहे. हरियाणा सरकारने 400 प्रति क्विंटल (4000 रुपये प्रति टन) तर (Sugarcane Rate) पंजाब सरकारने 391 रुपये प्रति क्विंटल (3910 रुपये प्रति टन) दर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी निश्चित केला आहे. आणि विशेष म्हणजे हरियाणा आणि पंजाब सरकारने या ठरवलेल्या दरामध्ये ऊस तोडणी व वाहतुकीचा खर्च समाविष्ट नाही. कारखान्यांनाकडून ऊस (Sugarcane Rate) उत्पादक शेतकऱ्यांना तो अतिरिक्त दिला जाणार आहे.
दर निश्चित करण्याची मागणी (Sugarcane Rate Farmers Aggressive In Up)
परिणामी आता उत्तरप्रदेशातील शेतकऱ्यांनी (Sugarcane Rate) आक्रमक पवित्रा घेतला असून, 26 डिसेंबर रोजी युपीमधील शेतकरी योगी सरकारविरोधात ऊस दरासाठी (Sugarcane) आंदोलन करणार आहे. सध्यस्थितीत देशातील ऊस उत्पादनात उत्तरप्रदेश राज्य आघाडीवर असून, इस्माच्या आकडेवारीनुसार त्या ठिकाणी सर्वाधिक साखर निर्मिती झाली आहे. मात्र युपीतील शेतकरी कारखान्यांना सध्या 350 रुपये प्रति क्विंटल दराने ऊस पुरवठा करत आहे. असे असतानाच शेजारील राज्य असलेल्या हरियाणा आणि पंजाबमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या सरकारने अनुक्रमे 400 आणि 391 रुपये प्रति क्विंटल दर निश्चित करून दिला आहे. याच मुद्द्यावरून उत्तर प्रदेशमधील शेतकऱ्यांनी योगी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून, 26 डिसेंबरपासून शेतकरी योगी सरकारविरोधात आंदोलन करणार आहे. युपीतील राष्ट्रीय लोक दल या संघटनेकडून शेतकऱ्यांना जागरूक करत हे आंदोलन केले जाणार आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना ऊस दर ठरवून दिलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे.
योगी सरकारला पत्र
संघटनेने योगी सरकारला (Sugarcane Rate) पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ऊस दर निश्चित करावा. सध्या शेतकरी 350 रुपये प्रति क्विंटल दराने कारखान्यांना ऊस देत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. हरियाणा आणि पंजाब या राज्यांप्रमाणे युपीतील शेतकऱ्यांना उच्चांकी दर देण्यात यावा. याशिवाय राज्यातील बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांना बटाटा साठवणुकीसाठी योग्य व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. जेणेकरून बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळले जाऊ शकेल. असे राष्ट्रीय लोक दल या शेतकरी संघटनेने योगी सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
