हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्रात मागील महिन्यात ऊस दराच्या (Sugarcane Rate) आंदोलनामुळे गाळपाला फटका बसला होता. आता उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी योगी सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेत उसाला प्रति क्विंटल 400 रुपये (4000 रुपये प्रति टन) दर देण्याची मागणी केली आहे. गाळप हंगाम सुरु होऊन जवळपास दोन महिने होत आले. मात्र अजूनही उत्तरप्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांच्या उसाला दर (Sugarcane Rate) जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी राजधानी लखनऊ येथे मुख्यमंत्री कार्यालयाबाहेर तीव्र आंदोलन सुरु केले आहे.
पोलीस शेतकऱ्यांमध्ये बाचाबाची (Sugarcane Rate Up Farmers Aggressive)
उत्तराखंड राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे. त्या ठिकाणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना 400 रुपये प्रति क्विंटल दर दिला जात आहे. याशिवाय हरियाणा, पंजाब या राज्यांनी आपल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुक्रमे 400 रुपये आणि 391 रुपये प्रति क्विंटल दर जाहीर केला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय लोक दल या संघटनेने आक्रमक पवित्रा घेत 26 डिसेंबरपासून योगी सरकारविरोधात आंदोलन सुरु केले आहे. काल योगी आदित्यनाथ यांच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाबाहेर झालेल्या आंदोलनादरम्यान शेतकरी आणि पोलीस यांच्यात बाचाबाची झाल्याचे सांगितले जात आहे. बऱ्याच कालावधीपर्यंत चाललेल्या बाचाबाचीनंतर पोलिसांनी शेतकऱ्यांची मागणी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे काही काळानंतर शेतकऱ्यांमधील रोष कमी झाला.
दीडपट हमीभावाचे केवळ आश्वासन
राष्ट्रीय लोक दल संघटनेने म्हटले आहे की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नसल्यामुळे संघटनेने दोनच दिवसांपूर्वी योगी सरकारला चेतावणी दिली होती. मात्र ढिम्म असलेल्या सरकारने याबाबत कोणतेही पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत आंदोलनाचा पर्याय अवलंबला आहे. योगी आदित्यनाथ आणि भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची घोषणा निवडणुकी दरम्यान केली होती. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना दाखवली होती. मात्र सध्या शेतकऱ्यांना ऊस दरासाठी (Sugarcane Rate) आंदोलनाचा आधार घ्यावा लागत असल्याचे राष्ट्रीय लोक दल संघटनेने म्हटले आहे.
याशिवाय राज्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना त्वरित मागील हंगामातील थकबाकी व्याजासहित द्यावी. तसेच बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही सरकारने हमीभाव जाहीर करावा. अशी मागणीही संघटनेने योगी सरकारकडे केली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास संघटनेकडून मागणी काळात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही योगी सरकारला देण्यात आला आहे.
