हॅलो कृषी ऑनलाईन : यावर्षीच्या ऊस गाळप हंगामाला (Sugarcane) सुरुवातीपासून आडकाठ्यांचे ग्रहण लागले आहे. सुरुवातीला ऊस दरावरून झालेले आंदोलन तर आता निश्चित मजुरी मिळावी यासाठी राज्यातील ऊसतोड कामगार संपावर जाणार आहेत. मात्र आता राज्य सरकारकडून यावर तोडगा काढण्यात आला असून, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत 450 ऊस तोडणी यंत्रांसाठी अनुदान निधी योजनेची लवकरच राज्य सरकारकडून संगणकीय सोडत (Sugarcane) काढण्यात येणार आहे. अशी माहिती राज्याचे सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली आहे.
याबाबत काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी नागपूर येथे सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान प्रश्न (Sugarcane) उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना वळसे-पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. राज्यातील ऊसतोड कामगारांनी अपेक्षित मजुरी देण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. अशा परिस्थितीत साखर कारखाने अडचणीत येऊ नये. यासाठी सरकारकडून यांत्रिकीकरणाची मदत घेतली जात आहे. केंद्र सरकारकडून या योजनेसाठी आवश्यक तो निधी मिळत नसल्यास, राज्य सरकारने यासाठी स्वत:ची योजना आणावी. अशी मागणी सतेज पाटील यांनी आपल्या प्रश्ना दरम्यान केली होती.
सतेज पाटील यांच्या मागणीला यश (Sugarcane Subsidy Cutting Machines)
शेती क्षेत्रातील यांत्रिकीकरण करण्यात आपण इतक्या हळुवारपणे चाललो तर यासाठी आपल्याला १० वर्ष निघून जातील. त्यामुळे राज्य सरकारने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक राज्यातील यांत्रिकीकरण योजनेप्रमाणे राज्यातही यांत्रिकीकरण योजना आणावी, असेही सतेज पाटील यांनी यावेळी विधानपरिषदेत म्हटले आहे. यावर सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी लवकरच याबाबत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत सोडत काढली जाईल, असे म्हटले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून आमदार सतेज पाटील हे ऊस तोडणी यंत्रांसाठी अनुदान देण्यासाठी आग्रही होते. याबाबत ते वारंवार पाठपुरावा करत होते. त्यामुळे आता त्यांच्या या मागणीला यश आले आहे.
