हॅलो कृषी ऑनलाईन : भारतात सध्या तुरीचा अल्प साठा आहे. त्यातच यावर्षी पावसाअभावी तूर पिकाच्या उत्पादनात घट (Tur Rate) होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशात तूर डाळीचा काहीसा तुटवडा जाणवत असून, दरात वाढ (Tur Rate) झाली आहे. केंद्र सरकारकडूनही तूर आयातीसाठी प्रयत्न सुरु असून, मोजाम्बिकसोबत झालेल्या करारानुसार तुरीची मागणी सुरु केली आहे. मात्र अशातच आता भारताच्या तुरीवरून मोजाम्बिकमध्ये खटला दाखल झाल्याची घटना समोर आली आहे.
मोजाम्बिक या देशाच्या सरकारने तेथील संसदेत मार्च 2024 पर्यंत भारतासाठीचा 2 लाख टन तूर निर्यात (Tur Rate) करण्याचा कोटा समाप्त करण्यात येईल आणि त्यानंतर भारतात मोठ्या प्रमाणात तूर निर्यातीला मंजुरी दिली जाईल, असे काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते. मात्र आता मोजाम्बिकमधील एका निर्यातदाराने त्यांच्या सरकारविरोधात खटला दाखल केला आहे. या केसमध्ये निर्यातदाराने केवळ 2 लाख टन तूर निर्यात करणे सुरु ठेवावे, असे म्हटले आहे. त्याच्या या मागणीला न्यायालयानेही मान्य केले असून, मोजाम्बिकमधील सीरियल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मोजाम्बिक (सीआईएम) या संस्थेला तूर निर्यातीचे प्रमाणपत्र देण्यापासून रोखले आहे. त्यामुळे आता मोजाम्बिक हा प्रमुख तूर निर्यातदार देश असल्याने भारताची तुरकोंडी होणार असून, आगामी काळात देशातील तुरीच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हस्तक्षेप करण्याची मागणी (Tur Rate Increase In India)
मोजाम्बिक सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की, हे प्रकरण धक्कादायक आहे. कारण तेथील ज्या निर्यातदारांनी भारताला तूर निर्यात करण्यास सहमती दर्शवली होती. त्यातीलच एकाने आता सरकारविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. या निर्यातदाराने भारताला केवळ तुरीचा 2 लाख टन निर्यात कोटा पूर्ण करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. मात्र मोजाम्बिक सरकारने तेथील न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. या प्रकरणामुळे मोजाम्बिकमधील बंदरांवर गेल्या काही दिवसांपासून जवळपास 1.50 लाख टन तूर साठा पडून आहे. जो भारताला पाठवला जाणार होता. त्यामुळे आता या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी वाणिज्य मंत्रालयाने मोजाम्बिक सरकारला केली आहे.
