हॅलो कृषी ऑनलाईन : आगामी खरीप हंगामाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने युरिया आयातीचा (Urea Import) मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने देशातील सर्व राज्य सरकारांच्या मालकी असलेल्या कंपन्यांना 31 मार्च 2025 पर्यंत युरिया आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. देशात एकूण दरवर्षी एकूण 360 लाख टन युरियाची आवश्यकता असते. हीच गरज लक्षात घेता केंद्राने पुढील वर्षभरासाठी युरिया आयातीस परवानगी दिली आहे. नॅनो युरियाला परवानगी दिली असतानाच आता देशाबाहेरून, अधिक युरिया आयात (Urea Import) होणार असल्याने शेतकऱ्यांना आगामी हंगामात अधिकचा युरिया मिळण्यास मदत होणार आहे.
357 लाख टन युरियाची मागणी (Urea Import Kharif Season)
गेल्या वर्षी 2023 मध्ये एकूण 357 लाख टन युरियाची मागणी नोंदवली गेली होती. यामध्ये केंद्र सरकारने 80 लाख टन युरिया बाहेरून आयात केला होता. त्यातच आता केंद्र सरकारच्या विदेश व्यापार महासंचानालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकारने इंडिया पोटॅश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आणि नॅशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड या कंपन्यांना युरिया आयात (Urea Import) करण्यास परवानगी दिली आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेत खतांची पूर्तता व्हावी
दरम्यान, खरीप हंगाम सुरु होताच शेतीच्या उपयोगासाठी पीक पेरणीनंतर काही दिवसांमध्ये युरियाची शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असते. प्रामुख्याने शेतकरी पेरणीनंतर 10 ते 15 दिवसात पहिला डोस आणि पुन्हा 30-40 दिवसांनी दुसरा युरियाचा डोस देत असतात. ज्यामुळे वेळेवर शेतकऱ्यांना पिकांना खते उपलब्ध व्हावीत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. असेही अधिसूचनेत म्हटले आहे.
केंद्र सरकारच्या विदेश व्यापार महासंचानालयाने म्हटले आहे की, भारताने एप्रिल २०२३ ते जानेवारी २०२४ पर्यंत 1.81 बिलियन डॉलर किमतीचा युरिया मागील वर्षी आयात केला आहे. यामध्ये देशातील एकूण युरियाची मागणी 360 लाख टन इतकी असते. मागील वर्षी ती जवळपास 357 लाख टन इतकी नोंदवली गेली होती. यातील 80 लाख टन युरिया देशाबाहेरून आयात करण्यात आला होता. ज्याची किंमत 1.81 दशलक्ष डॉलर इतकी आहे.
