Urea Subsidy : कसे असते युरिया खतासाठीच्या अनुदानाचे गणित? वाचा सविस्तर…

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन : देशभरातील शेतकरी शेतीतील उत्पादनासह आपले आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी (Urea Subsidy) शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात युरिया या रासायनिक खताचा वापर करत असतात. युरिया प्रामुख्याने मातीमधील आवश्यक पोषकतत्वांच्या कमतरतेमुळे पिकांच्या वाढीसाठी मदत करतो. युरिया खतावर सरकारकडून अनुदान दिले जाते. मात्र सरकारकडून अनुदान दिले न गेल्यास हीच युरियाची गोणी शेतकऱ्यांना किती रुपयांना मिळेल, याचा कधी विचार केलाय का? चला तर मग जाणून घेऊया सरकारने युरियावर अनुदान (Urea Subsidy) न दिल्यास खतांची गोणी किती रुपयांना मिळेल.

शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन (Urea Subsidy For Indian Farmers)

केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिले जाणारे रासायनिक खतांसाठीचे अनुदान (Urea Subsidy) हे थेट शेतकऱ्यांना मिळत नाही. तर ते रासायनिक खते उत्पादित करणाऱ्या कंपन्यांना दिले जाते. तुम्ही थेट कंपनीतून येणाऱ्या युरिया खताच्या ४५ किलोच्या गोणीचा विचार केला तर ती 2236.37 रुपयांना मिळते. मात्र सरकारने कंपनीला दिलेल्या अनुदानामुळे ती शेतकऱ्यांना दुकानदारांमार्फत 266.50 रुपयांना शेतकऱ्यांना उपलब्ध होते. अर्थात सरकारकडून 1969.87 रुपये प्रति युरिया गोणी इतके अनुदान कंपन्यांना दिले जाते. सरकारकडून शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीसाठी आर्थिक प्रोत्साहन या माध्यमातून दिले जाते.

1.75 लाख कोटींची तरतूद

दरम्यान, खरीप असो की रब्बी हंगाम, शेतकऱ्यांना सर्वाधिक युरिया खताची (Urea Subsidy) आवश्यकता असते. युरियाचा शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरही केला जातो. याचमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्या लक्षात घेऊन सरकारकडून थेट कंपन्यांना अनुदान प्रदान केले जाते. कोणत्याही अडथळ्याशिवाय शेतकऱ्यांना थेट 266 रुपयांमध्ये युरियाची गोणी उपलब्ध होत असते. यासाठी सरकारकडून दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये रासायनिक खतांसाठी आर्थिक तरतूद केलेली असते. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठीच्या रासायनिक खतांच्या अनुदानासाठी 1.75 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

खरीप आणि रब्बी पिकाच्या सुरवातीलाच शेतकऱ्यांना युरिया शेतात टाकावा लागतो. मात्र युरियाची मागणी जास्त असल्याने शेतकऱ्यांना सहजासहजी खत मिळू शकत नाही. या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही देशव्यापी अनुदान योजना आखली असून, शेतकऱ्यांना वेळेवर खते मिळावीत. हा त्यामागील उद्देश आहे.

error: Content is protected !!