Urea Subsidy : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सल्फर कोटेड युरियाच्या लाँचिंगला ग्रीन सिग्नल दिला आहे. सल्फर लेपित युरिया हा ‘युरिया गोल्ड’ म्हणून ओळखला जाईल. याआधीही सरकारने नीम कोटेड युरिया आणला आहे. त्याचबरोबर सरकारने नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापन करण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
युरिया सबसिडी योजना
त्याचबरोबर युरिया सबसिडी योजना ३१ मार्च २०२५ पर्यंत सुरू ठेवण्यास मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाली आहे. याशिवाय मातीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक योजनांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.
या राज्यात खताचा वापर जास्त
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, कमी खतांचा वापर करणाऱ्या राज्य सरकारांना केंद्राकडून प्रोत्साहन दिले जाईल. विशेष म्हणजे रासायनिक खत वापर पंजाब या राज्यात जास्त होतो. त्यात पूर्वीपेक्षा 10 टक्के जास्त खतांचा वापर झाला आहे, तर उत्पादनात घट झाली आहे.
बचतीची रक्कम त्याच राज्याला प्रोत्साहन म्हणून दिली जाईल
त्याचवेळी केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने शेतकऱ्यांसाठी ३.७ लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. तसेच या बैठकीत ‘पंतप्रधान प्रणाम योजना’ या नावाने योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत कोणत्याही राज्याने रासायनिक खतांऐवजी सेंद्रिय खतांचा वापर केल्यास अनुदानावरील बचतीची रक्कम त्याच राज्याला प्रोत्साहन म्हणून दिली जाईल.
सल्फर लेपित युरियावर 370000 कोटी रुपये खर्च करणार
तज्ज्ञांच्या मते, सल्फर लेपित युरियाचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. उत्पादनातही वाढ होईल. केंद्र सरकार पुढील 3 वर्षांत सल्फर कोटेड युरियावर 370,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. सध्या देशात १२ कोटी शेतकरी खतांचा वापर करत आहेत. केंद्र सरकार प्रत्येक शेतकऱ्याला खत अनुदान म्हणून सरासरी 21233 रुपये देते. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षभरात केंद्र सरकारने 12 कोटी शेतकऱ्यांना खत अनुदान म्हणून 630,000 कोटी रुपये दिले आहेत. सध्या खताची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत इतर देशांकडून 70 ते 80 लाख मेट्रिक टन खत आयात करतो.
