हॅलो कृषी ऑनलाईन : विदर्भातील 47 सिंचन प्रकल्पांना (Vidarbha Irrigation) 18 हजार 399 कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून विदर्भातील एकूण 2 लाख 23 हजार 474 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत या सिंचन प्रकल्पांना (Vidarbha Irrigation) सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहे.
यावेळी कृष्णा पाटबंधारे विकास (Vidarbha Irrigation) महामंडळ, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. सिंचन प्रकल्पाचा दायित्व खर्च 100 टक्के किंवा 10 कोटी पेक्षा जास्त होत असेल, तर त्या ठिकाणी नव्याने निविदा काढण्यात याव्यात अशा सूचनाही फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
भू-संपादन वेळेत पूर्ण करा (Vidarbha Irrigation Approval Of 47 Projects)
या निविदा प्रक्रियांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी. त्या उच्चस्तरीय समितीने नवीन निविदा मान्यता द्यावी. प्रकल्पाचा सर्वाधिक खर्च हा भूसंपादन प्रक्रियेवर होत आहे. भू-संपादनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी. न्याय प्रविष्ट प्रकरणांमध्ये रक्कम न्यायालयात भरावी. त्यानंतर उच्चस्तरीय समिती गठित करून तडजोडीसाठी येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांशी तडजोड करावी. भूसंपादनाच्या मोबदल्यात देण्यात येणाऱ्या रकमेवरील व्याज दर बँके प्रमाणे देण्याचा प्रस्ताव तयार करून, तो केंद्राच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. महसूल विभागाने मुदतीत प्रस्ताव पाठवावेत. मुदतीत प्रस्ताव न पाठविणाऱ्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
तरंगते सौरप्रकल्प उभारावेत
दोन वर्षांच्या कालावधीत निधी खर्चाचे नियोजन करावे, सिंचन प्रकल्पाचा खर्च न झालेला निधी दोन वर्षानंतर पुनर्वसनासाठी खर्च करावा. धरणाच्या भिंतीवर तसेच जलाशयाच्या भागात तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याबाबत विचार व्हावा. यातून पाटबंधारे विभागाला महसूल मिळेल, असेही फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना सूचित केले आहे. यावेळी जिंगाव मध्यम प्रकल्पग्रस्तांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या बेसिक या ऑनलाईन प्रणालीचे व या प्रणालीच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. या प्रणालीच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे दाखले ऑनलाइन मिळणार आहेत.
