हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्या महाराष्ट्रातच नाही तर देशातील अनेक राज्यांना पाणीटंचाईचा (Water Crisis) सामना करावा लागत आहे. शेती क्षेत्रातील आघाडीवरील राज्य असलेल्या हरियाणा राज्यात सध्या भीषण पाणीटंचाई आहे. या राज्यातील एकूण 7287 गावांपैकी 1948 गावांमध्ये शेतीसाठी पाणी नसल्याने, येथील शेतकऱ्यांनी 1,74,000 एकरवरील भातशेती करणे सोडले आहे. त्यामुळे आता दिवसेंदिवस पाणी हा गंभीर विषय बनत चालला असून, पाणी या संसाधनाची बचत न केल्यास येणारी पिढी शेती कशी करेल? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे पाणी बचतीसाठी (Water Crisis) येथील शेतकऱ्यांनी भात शेती सोडल्याचे समोर आले आहे.
धान शेती घटवण्याचे प्रयत्न (Water Crisis Stop Paddy Farming Get Rs 7000)
राज्यातील वाढते जलसंकट पाहता, हरियाणा सरकारनेही शेतकऱ्यांसाठी ‘माझे पाणी, माझी विरासत’ योजना सुरु केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धान शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरी 7000 रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली जात आहे. इतकेच नाही तर भात शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीने धान खरेदी करण्याची पूर्ण गॅरंटी हरियाणा सरकारकडून दिली जात आहे. या दोन कारणांमुळे येथील शेतकरी भात शेती करणे थांबवत आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, एक किलो तांदळाचे उत्पादन घेण्यासाठी जवळपास 3000 लीटर इतके पाणी लागते. धान शेतीला अधिक पाणी लागत असल्याने हरियाणा सरकारकडून धान शेती कमी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहे.
36 विभाग ‘डार्क झोन’ घोषित
केंद्रीय जलशक्ती आयोगाने हरियाणा या राज्यातील 36 विभाग ‘डार्क झोन’ म्हणून घोषित केले आहेत. या विभागांमध्ये शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी कमी पाणी न वापरल्यास येणाऱ्या काळात, पुढील पिढीसमोर पाण्याची मोठी समस्या उभी राहू शकते. ही बाब लक्षात घेऊन हरियाणा सरकारने राज्यात भात सोडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 7 हजार रुपये इतकी रक्कम देणे सुरु केले आहे. याशिवाय सरकारने या विभागातील गावांमध्ये भूजलपातळी जाणून घेण्यासाठी पायझोमीटर बसवले आहेत. ज्यामुळे संबंधित गावातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती आणि आसपासच्या परिसरातील भूजल पातळी समजण्यास मदत होत आहे. त्याद्वारे पाणी बचत होत असून, सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे वर्ष 2020 पासून आतापर्यंत हरियाणामधील 1,74,000 एकर जमिनीवर शेतकऱ्यांनी भातशेती करणे सोडले आहे.
