हॅलो कृषी ऑनलाईन : भारतीय हवामानशास्र विभागाने (Weather Stations) नुकताच आपला 150 व्या वर्धापन दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला. याच दिवसाचे औचित्य साधून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आयएमडीचे हवामान अंदाज सध्या अगदी तंतोतंत खरे ठरत आहे. अशा शब्दात देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखरड यांनी आयएमडीचे कौतुक देखील केले होते. मात्र आता आयएमडीची देशातील 199 कृषी हवामान केंद्रे बंद होणार आहे. विशेष म्हणजे यात महाराष्ट्रातील ११ हवामान केंद्रांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांना हवामानाचा अंदाज देणारी ही हवामान केंद्रे (Weather Stations) बंद येत्या 29 फेब्रुवारीपासून बंद केली जाणार आहे.
राज्यातील ही केंद्र होणार बंद (199 Weather Stations Will Be Closed)
देशातील बंद होणाऱ्या एकूण 199 कृषी हवामान केंद्रांमध्ये राज्यातील 11 केंद्रांचा समावेश आहे. यात प्रामुख्याने पालघर, धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, नंदूरबार, नागपूरचे सीआयसीआर, अमरावती जिल्ह्यातील दुर्गापूर, गडचिरोली, भंडारा जिल्ह्यातील साकोली, वाशीम जिल्ह्यातील करडा, आणि बुलडाणा अशी महाराष्ट्रातील 11 हवामान केंद्रे बंद केली जाणार आहे. या केंद्रांच्या माध्यमातून राज्यातील शेतकऱ्यांना आठवड्याच्या दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी हवामान आधारित सल्ला दिला जात होता. याशिवाय या दोन दिवसां व्यतिरिक्त हवामानात अचानक बदल झाल्यास, शेतकऱ्यांना त्याबाबत तातडीचा मेसेज देखील या केंद्रांकडून दिला जात होता.
बंद होण्याचे कारण काय?
देशभरात उभारण्यात आलेल्या या 199 हवामान केंद्रांना हवामान विभागाकडून निधी दिला जात होता. मात्र केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून हवामान विभागाच्या निधीमध्ये कपात करण्यात आल्याचे कारण सांगून हवामान विभागाने या केंद्रांना निधी देण्यास असमर्थ असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता केंद्राकडून या शेतकरी हिताच्या उपक्रमाला कात्री लावण्यात आल्याने, सरकारच्या शेतीविषयक धोरणाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांना फटका
दरम्यान, देशासह राज्यातील या कृषी हवामान केंद्रांकडून शेतकऱ्यांना पावसाचा अंदाज, पावसाचा खंड, पिकांना कोणती औषधे फवारावे, कोणती खते द्यावी. तसेच पशुपालकांनी आपल्या जनावरांनाही कशी काळजी घ्यावी. याबाबतची माहिती या केंद्रांकडून शेतकऱ्यांना पुरवली जात होती. याशिवाय हे केंद्र आपला नियमित अंदाज हवामान विभागाच्या साईटवर टाकत होती. मात्र आता ही केंद्रे बंद करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना याचा मोठा फटका सहन करावा लागणार आहे.
